गुन्ह्याच्या तपासात पंच राहण्यास शिक्षकांचा विरोध

गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना घेण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहविभागाने घेतला.

निर्णय मागे घ्यावा : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीची मागणी
अमरावती : गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना घेण्याचा निर्णय राज्याच्या गृहविभागाने घेतला. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा घटक शिक्षक हा आहे. सहज उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षकांना या प्रक्रियेत वेठीस धरले जाऊ शकते. त्यामुळे या अशैक्षणिक कामात शिक्षकांना जुंपू नये. किंबहुना हा निर्णयच मागे घ्यावा, अन्यथा या निर्णयाचा तीव्र विरोध करण्याचा ईशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २७ अन्वये, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे सोपवू नयेत, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्य शासन शिक्षकांना वेगवेगळ्या कामांना जुंपत आहे. गृहविभागाच्या निर्णयानुसार फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराधांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. गुन्हा घडल्यानंतर खटला सुुनावणीस येण्याकरीता काही प्रकरणांमध्ये बराच कालावधी उलटून जातो. तपासी अधिकाऱ्याने तत्कालीन परिस्थितीत उपस्थित केलेले पंच सुनावणी दरम्यान प्रामाणिक राहतील, याची खात्री नसते पंच फितूर झाल्याने बऱ्याच गंभीर गुन्ह्यामध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे दोषारोप सिध्द होण्याचे प्रमाण घटत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.