शिक्षकांना बहिष्कार भोवणार?

नागरिकांचे ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर’ तयार करण्याचे काम करण्यास पाच तालुक्यांमधील शिक्षकांनी जिल्हा प्रशासनाला नकार कळविला आहे.

लोकसंख्या अद्ययावतीकरण : नकार देणाऱ्या प्रगणकावर कारवाईचे संकेत
अमरावती : नागरिकांचे ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर’ तयार करण्याचे काम करण्यास पाच तालुक्यांमधील शिक्षकांनी जिल्हा प्रशासनाला नकार कळविला आहे. यामुळे हे काम ढेपाळण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभाग शिक्षकांची पाठराखण करीत असताना जिल्हा प्रशासनाने मात्र ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआयआरसी) तयार करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून देशातील सर्वसामान्य रहिवाशांचे राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एनपीआरमध्ये सर्व नागरिकांचे ‘ईलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस’ तयार करण्यात येणार आहे. ही मोहीम २४ राज्ये व संघराज्यात १० आॅक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर-२०१६ दरम्यान युध्दपातळीवर राबविण्यात येणार आहे. सध्या जिल्ह्यातील अमरावती तालुक्यात ७० प्रगणकांद्वारे हे काम सुरू करण्यात आले असून व लगेचच अमरावती महापालिका क्षेत्रात या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे.
भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ आणि नागरिकत्व नियम २००३ अंतर्गत एनपीआरचे कार्य राहणार आहे. यामध्ये १५ प्रकारचे जनसांख्यिकीय आकडे आणि बायोमेट्रीक म्हणजे व्यक्तींची छायाचित्रे, १० बोटांचे ठसे, नेत्रपटल (आयरिस) प्रिंट याचा समावेश आहे. एनपीआर अंतर्गत ११९ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांचा ईलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस इंग्रजी व प्रादेशिक भाषेत यापूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. एनपीआर डेटाबेस अद्ययावत करणे आणि त्यामध्ये आधार क्रमांकाचे समायोजन यासाठी जनगणनेचे प्रगणक घरोघरी भेटी देणार आहेत. यामुळे २०११ च्या जनगणनेतील पहिल्या टप्प्यात एनपीआर अद्ययावतीकरणाचे उद्दीष्ट साध्य होणार आहे.
मात्र, ४ ते ५ तालुक्यांमधील शिक्षकांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन हे काम करण्यास नकार कळविला आहे. राष्ट्रीय कर्तव्याचे काम नाकारण्याचा प्रकार जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. याविषयी शिक्षण संचालकांना कळविण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने जिल्हा प्रशासनाला पत्र देऊन शिक्षकांना ही कामे देऊ नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले असून अद्याप हा पेच कायम आहे. (प्रतिनिधी)
२४ आॅक्टोबरला अंतिम सुनावणी
राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्याचे अशैक्षणिक काम शिक्षकांना देऊ नये, यासाठी शिक्षक संघटना समन्वय कृती समितीने नागपूर उच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे. याविषयी बुधवारी सुनावणी झाली. अंतिम सुनावणी २४ आॅक्टोबरला होणार असल्याची माहिती शिक्षक संघटनांनी दिली.
जनगणना अधिकारी जिल्ह्यात डेरेदाखल
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे आणि आधार क्रमांकांचा समावेश करण्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. केंद्राच्या जनगणना विभागातील अधिकारी जिल्ह्यात डेरेदाखल झाले आहेत. त्यांच्याद्वारे या मोहिमेची तयारी करण्यात आली आहे.
शिक्षकांना कामे न देण्याची शिक्षण विभागाची भूमिका
शिक्षकांनी प्रगणकाचे काम नाकारल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने एकीकडे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करीत शिक्षण संचालकांना याविषयी कळविले आहे तर दुसरीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना पत्र देऊन शिक्षकांना ही कामे देऊ नयेत, असे कळविल्याने तिढा वाढला आहे.