शिक्षक भरती प्रक्रिया वांद्यात

राज्याच्या शिक्षण विभागाने अनुदानीत शाळांमधील रिक्त पदभरतीबाबत नवीन आदेश काढल्याने अनुदान प्राप्त शाळांची शिक्षक भरती प्रक्रिया वांद्यात आली आहे.

प्रभाकर भगोले - चांदूर रेल्वे

राज्याच्या शिक्षण विभागाने अनुदानीत शाळांमधील रिक्त पदभरतीबाबत नवीन आदेश काढल्याने अनुदान प्राप्त शाळांची शिक्षक भरती प्रक्रिया वांद्यात आली आहे.
शाळांमधील रिक्त पदभरतीसाठी ३० जानेवारी २०१४ रोजी राज्याच्या शिक्षण विभागाने मान्यता दिली होती. परंतु शिक्षण विभागाच्या २० जून २०१४ च्या आदेशाने रिक्त पदभरती प्रक्रियेवर संकट आले आहे. शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांना शिक्षण विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. याचा फायदा भरती प्रक्रिया मंजुरीसाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी घेण्याची परंपरा काळानुरुप सुरु आहे. रिक्तपद भरतीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशाने मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती.
राज्य शिक्षण शालेय व क्रीडा विभागाने शासन निर्णय काढून रिक्त पदाच्या भरतीसाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली. यामुळे १ जूनपूर्वी व नंतर झालेल्या खासगी शिक्षण संस्थेतील रिक्त शिक्षक भरती प्रक्रिया वांध्यात आली आहे. सर्वत्र बीएड, डीएडधारक लाखो बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत.
इतर नोकरीपेक्षा शिक्षकाची नोकरी बरी म्हणून विद्यार्थ्यांचा कल शिक्षक होण्याकडे असतो. एकिकडे शिक्षण विभागाने अतिरिक्त शिक्षकांची यादी जिल्हा पातळीवर तयार केली. याच शिक्षकांना टप्या-टप्याने रिक्तपदावर अतिरिक्त शिक्षकाला नेमण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यात आला असल्याचीही चर्चा शिक्षण क्षेत्रात आहे.
राजकीय नेत्यांच्या विविध संस्था कार्यरत आहेत. यात शिक्षकाचे पद भरतीसाठी आर्थिक उलाढाली होत असल्याचे आरोप होत असतात. शासन निर्णयाने शाळा संचालकाच्या शिक्षक भरतीबाबतच्या प्रक्रियेला आळा घातला असला तरी जिल्हा पातळीवर नेमलेल्या पाच अधिकाऱ्यांची समिती जुन्या प्रथेला निर्बंध लावणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.