शिक्षकांचे आंदोलन

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध केला आहे. या निषेधार्थ मंगळवारी शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला.

ठळक मुद्देनिषेध : कमी पटाच्या शाळा बंद नको

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने विरोध केला आहे. या निषेधार्थ मंगळवारी शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला.
कमी पटाच्या शाळा बंद करू न त्या ऐवजी परिसरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करून त्यांना प्रवास भत्ता दिला जाणार आहे. हा निर्णय मागील वर्षी घेण्यात आला होता. त्यावेळी शिक्षक समिती व इतर शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी सिंधुदूर्ग येथे पार पडलेल्या समितीच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी कमी पटाच्या शाळा बंद करण्यापूर्वी शिक्षक संघटनांसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र कोल्हापूर येथे शिक्षणमंत्र्यांनी कमी पटाच्या शाळा भविष्यात बंद केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले असताना पुन्हा कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय ऐरणीवर आला आहे. अशातच २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षण सचिवांच्या व्हिडीओ कॉन्फ्रंसवर कमी पटसंख्येच्या शाळांचे एकत्रिकरण करणे व विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता देण्याचा मुद्दा चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. परिणामी कमी पटाच्या शाळांचे समायोजन करण्याचा हा घाट आहे. त्यामुळे शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षकांनी काळ्याफिती लावून काम केले. आंदोलनात समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुल राऊत, अशोक पारडे, उमेश चुनकीकर, प्रविणा कोल्हे, अर्चना सावरकर, सरिता काठोडे, राजेश सावरकर आदींचा समावेश होता.
व्हिडीओ कॉन्फरन्स रद्द
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे अपर सचिवांनी २५ सप्टेंबर रोजी शिक्षण विभागाच्या विविध मुद्यांवर आयोजित केलेली व्हिडीओ कॉन्फरन्स रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी व शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोमवारी उशिरा एका पत्राव्दारे कळविले होते. त्यामुळे तूर्तास व्हिसीमधील मुद्यांना विराम मिळाला आहे.