कर आकारणी निश्चित !

महापालिका क्षेत्रातील नवीन व अतिरिक्त बांधकामांवर कर आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे.

आयुक्तांना सभेतील ठराव अमान्य : विशेष सभा बोलविली जाणार
अमरावती : महापालिका क्षेत्रातील नवीन व अतिरिक्त बांधकामांवर कर आकारणी निश्चित करण्यात आली आहे. आयुक्तांनी ठरविलेल्या दरानुसारच कर आकारणी होईल. यात कोणताही बदल होणार नाही. इतकेच नव्हे, तर आयुक्तांनी कर आकारणी बाबतच्या सुस्पष्टतेसाठी तातडीने विशेष सभा बोलविण्याचे कळविले आहे.
नवीन व अतिरिक्त बांधकामांचे सर्वेक्षण करुन मालमत्ता कर आकारणीचे दर आयुक्तांनी निश्चित केले आहे. मात्र, २० जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत पारित ठराव क्र.१२६, १२८, १२९ नुसार सदस्यांनी केवळ दुप्पट कर आकारणी करण्याचे ठरविले. यात गरीब, श्रीमंत अशी दरी दाखविण्यात आली असली तरी हा ठराव सुस्पष्ट नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या स्वाक्षरीने कर आकारणीबाबतचा ठराव नगरसचिवांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे पाठविला आहे. त्यानुसार गुरुवारी आयुक्तांनी कर आकारणीचे धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार कर आकारणी केली जाईल, असे संकेत आहेत.
आतापर्यंत २४३२१ मालमत्तांचे करनिर्धारण
अमरावती : महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील अनधिकृत बांधकामासंबंधी तरतूद कलम २६३ (अ), २६७ (अ) तसेच सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रकरणात अनिधकृत बांधकामबाबत कार्यवाहीचा दाखला आयुक्तांनी दिला आहे. कर आकारणी करताना आर्थिक नुकसान होणार नाही, ही काळजी आयुक्त म्हणून घ्यावी लागते. यापूर्वी २००५- २००६ या वर्षांत मालमत्तांचे कर निर्धारण झाले होते.
त्यानंतर आजतागायत मालमत्तांचे नव्याने कर निर्धारण करण्यात आले नाही. त्यामुळे नवीन व अतिरिक्त मालमत्तांची शोधमोहिम राबवून मालमत्ता करापोटी उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. सर्व्हेक्षणानुसार आतापर्यंत २४३२१ मालमत्तांचे कर निर्धारण करण्यात आले आहे. नवीन व अतिरिक्त बांधकामावर कर आकारणीबाबत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच ज्या मालमत्ता धारकांनी बांधकाम केलेल्या मालमत्तांचा वापर सुरु केल्याबाबात ठोस पुरावा नाही, अशा मालमत्तांना महापालिका अधिनियमानुसार प्रकरण ११ मधील कलम १५० (अ) नुसार मागील सहा वर्षांची कर आकारणी करण्यात आली आहे. परंतु या कर आकारणीला सदस्यांनी विरोध चालविल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच २० जुलै रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत गरीब, सामान्य नागरिकांवर अन्यायकारक कर परवडणारा नसल्याचा आरोप करुन आयुक्तांच्या निर्णयाला बगल दिली. सदस्यांच्या चर्चेनुसार कर दुप्पटीपेक्षा जास्त होणारा नाही, असे निर्देश देणारा हा ठराव असल्याचे आयुक्तांचे म्हणने आहे.
परिणामी या ठरावाच्या अनुषंगाने अतिशय संदिग्ध व सरसकट सर्व मालमत्तांचे कर आकारणी करण्याबाबत स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याकरीता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात यावे, असे आयुक्तांनी नगरसचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.