कर आकारणीचा चेंडू आता लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात

अतिरिक्त व विनापरवानगी बांधकामांवर सरसकट दुप्पट मालमत्ता कर आकारणीचा महापालिका सभागृहाने घेतलेला ठराव आयुक्तांनी शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला आहे.

ठराव विखंडन प्रकरण : उत्पन्नवाढीच्या मुद्यावर महापालिका आयुक्त ठाम
अमरावती : अतिरिक्त व विनापरवानगी बांधकामांवर सरसकट दुप्पट मालमत्ता कर आकारणीचा महापालिका सभागृहाने घेतलेला ठराव आयुक्तांनी शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आमदार सुनील देशमुख, आमदार रवी राणा यांची आता काय भूमिका असेल, याबाबतची चर्चा महापालिका वर्तूळात सुरू आहे.
२० जुलै आणि १७ आॅगस्ट २०१५ रोजी सभागृहात नगरसेवकांनी एकमतांनी घेतलेला ठराव पारित करुन दुप्पट कर आकारणीनुसारच अंमलबजावणी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सभागृहाचा हा निर्णय आयुक्तांना अमान्य असल्याने त्यांनी हा ठराव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला आहे.
हा ठराव राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने विखंडीत केला तर आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना अपेक्षित असलेल्या अतिरिक्त व विनापरवानगी बांधकामाच्या वर्गवारीनुसार दोन ते सहा वर्षांपर्यंत मालमत्ता कर आकारणी करण्याचे निकष लागू होतील. किंबहुना सभागृहाने दोन वर्षे आकारणीचा घेतलेला निर्णय निर्रथक होता, हेदेखील सिद्ध होईल.
महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटची सत्ता असली तरी दुप्पट कर आकारणीवर शिवसेना, भाजप, रिपाइं, बसपचे सदस्य एकवटले होते. परंतु ठराव करण्याचा अधिकार सभागृहाचा असला तरी तो मान्य करावाच, असे प्रशासनाला बंधन नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, उत्पन्नाचे स्त्रोत, शहरासाठी आवश्यक असलेला खर्च आदी बाबींचा ताळमेळ बसवून आयुक्त यासंबंधाने आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकतात. अमरावती महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत म्हणून महापलिका आयुक्त यांनी कर आकारणीच्या मुद्याला महत्त्व दिले. महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत केलेल्या चुका, कर चुकविणाऱ्या नागरिकांनाही त्याच गैरमार्गाला दिलेली पसंती आणि लोकप्रतिनिधींनी जाणीवपूर्वक केलले दुर्लक्ष यामुळे नियमानुसार कर भरण्याची सवयच अमरावतीकरांना लागली नाही. स्वायत्त संस्था असलेल्या महापालिकेला स्वत:चे उत्त्पन्न स्वत:च निर्माण करून लोकसुविधा निर्माण कराव्या लागत असल्यामुळे आयुक्तांनी विखंडनासाठी केलेल्या शिफारसीवर काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कर आकारणीतून महापालिका आणि नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, असा मार्ग काढला जाईल.
समन्वयाची भूमिका निभवताना सामान्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ.
- प्रवीण पोटे,
पालकमंत्री, अमरावती.

महापौर, स्थायी समिती सभापती किंवा गटनेत्यांनी कर आकारणीबाबत चर्चा केली नाही वा बैठक घेतली नाही. आता हा ठराव विखंडनासाठी पाठविल्याचे कळते. हा विषय सर्वसामान्य जनतेशी निगडित असून यात राजकीय पक्षाचा काहीही संबंध नाही. आधी माहिती दिली असती तर बैठक घेता आली असती.
- सुनील देशमुख,
आमदार, अमरावती.

दुप्पट नव्हे तर एकपटच कर आकारणी व्हावी. गरिबांना वेठीस धरू देणार नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना भेटून हा ठराव विखंडन होऊ देणार नाही. तथापि, महापालिका आयुक्तांनी श्रीमंतावर सहापट नव्हे तर १० पट कर आकारणी करावी.
- रवी राणा,
आमदार, बडनेरा.