मेळघाट पर्यटन विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्या

मेळघाट पर्यटन विकास, चिखलदऱ्याच्या विकासातून रोजगार उत्पादनाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या कामाला चालना देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री

अमरावती : मेळघाट पर्यटन विकास, चिखलदऱ्याच्या विकासातून रोजगार उत्पादनाची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या कामाला चालना देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशा सूचना पालकमंत्री तथा राज्याचे कृषी व पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केल्या.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, महापालिका आयुक्त अरूण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी राठोड, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, शासनाच्यादृष्टीने मेळघाट हा प्रथम प्राधान्याचा विषय आहे. आरोग्य सुधारणा, कुपोषण निर्मूलन, रस्ते विकास, अंगणवाड्यांच्या इमारती व आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या योजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले जावे. धारणी परिसरातील सर्व आरोग्य केंद्रांची दुरूस्ती, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचा रूग्णांना लाभ मिळवून देण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.
मेळघाटात अतिवृष्टीतील नुकसान भरपाई तत्काळ देण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. वर्ष २०११ ते २०१५ या वर्षांत सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ६०५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी आॅगस्ट २०१४ अखेर ४५५ कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी सन २०११-१२ ते सन २०१४-१५ पर्यंत २४३ कोटी ८८ लाख रुपये इतक्या मंजूर निधीपैकी २०५ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. आदिवासी उपयोजनेखाली सन २०११-१२ ते २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या वर्षात मिळून ४१६ कोटी १५ लाख रुपये निधी मंजूर होता. त्यापैकी आॅगस्ट २०१४ अखेर २३६ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी प्रास्ताविक केले. मानव विकास निधीतून आरोग्य शिबिरांचे आयोजन, महिला बाल कल्याण विभागाच्या वतीने आदिवासी भागातील अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करणे, ‘टुरिझम’ जिल्हा म्हणून मेळघाटचा विकास करणे, मानव निर्देशांकात जिल्हा खालच्या पातळीवर आहे. त्यादृष्टीने सर्व योजना राबविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन, क्रीडा विकास आदी विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला.