‘ताजमहाल पॅलेस’ची सफर चौकशीच्या फेऱ्यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 3, 2017 00:02 IST2017-06-03T00:02:26+5:302017-06-03T00:02:26+5:30
सुवर्ण जयंती शहरी स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून बचत गटाच्या महिलांना अमरावती महापालिकेने घडविलेली ‘ताजमहाल पॅलेस’ची सफर चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहे.

‘ताजमहाल पॅलेस’ची सफर चौकशीच्या फेऱ्यात
महिला हक्क समितीचा आक्षेप : आयुक्तांना मागितला अहवाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सुवर्ण जयंती शहरी स्वयंरोजगार योजनेच्या माध्यमातून बचत गटाच्या महिलांना अमरावती महापालिकेने घडविलेली ‘ताजमहाल पॅलेस’ची सफर चौकशीच्या फेऱ्यात आली आहे. याबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले असून महापालिकेने ‘कार्पोरेशन ते कार्पोरेट’ या स्टडी टूरमधील अनियमिततेबाबत एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश महिला हक्क समितीने दिले आहेत.
मंगळवारी याबाबत आयुक्त हेमंत पवार यांची मुंबई मुक्कामी साक्ष नोंदविण्यात आली. सन २०१४ मध्ये काढलेल्या स्टडी टूरबाबत आ.मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वातील महिला हक्क समितीने आयुक्तांना विचारणा केली. दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना खरेच ‘ताजमहाल पॅलेस’मध्ये भोजन देण्याची गरज होती काय, असा प्रश्न विचारण्यात आला. ताजमहाल पॅलेस, मुंबई येथे २५० प्रशिक्षणार्थ्यांचा जेवणाचा खर्च, कॉन्फरंसकरिता घेतलेल्या इमारतींवर केलेला अवास्तव खर्च, लक्झरी बसच्या नोंदविलेल्या खर्चासह तब्बल ९,१८,३७८ रुपयांच्या खर्चावर समितीने बोट ठेवले. या अनियमिततेची सखोल चौकशी करावी, संबंधितांविरुद्ध कारवाई निश्चित करावी व त्याचा संपूर्ण अहवाल महिनाभऱ्यात महिला हक्क समितीला द्यावा, असे निर्देश महापालिका यंत्रणेला देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीच लेखापरीक्षकांनी या स्टडी टूरमधील ९.१८ लाख रुपयांवर आक्षेप नोंदविला आहे. ते लेखापरीक्षण महापालिकेत उपलब्ध आहे. हा अहवाल चंद्रकांत गुडेवार गेल्यानंतर पद्धतशीरपणे दडपविण्यात आला.
आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणाचा लाभ कुणाला ?
योजनेचा मूळ उद्देश दारिद्र्यरेषेखालील महिलांना रोजगार व रोजगारातून स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे, असे असताना स्टडी टूरवर लाखो रुपये उधळण्यात आले. साध्य केलेल्या कामाचा कार्यपूर्ती अहवाल देण्यात आला नाही. त्यामुळे योजनेचा मूळ उद्देश कागदावर राहिल्याचे निरीक्षण महिला हक्क समितीने नोंदविल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महिला हक्क समितीकडून ताजमहाल पॅलेस व अन्य अनुषंगिक खर्चाबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.
- महेश देशमुख, उपायुक्त (प्रशासन)