समावेशित शिक्षकांचे थकीत वेतनासाठी बेमुदत धरणे

केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेत कार्यरत शिक्षक, परिचरांनी वेतनश्रेणी व सेवा ज्येष्ठतेनुसार शासकीय आस्थापनेत तत्काळ

संजय खोडके यांचा पाठिंबा : आंदोलनाच्या ४ थ्या दिवशी वृक्षारोपण
अमरावती : केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेत कार्यरत शिक्षक, परिचरांनी वेतनश्रेणी व सेवा ज्येष्ठतेनुसार शासकीय आस्थापनेत तत्काळ समायोजन करण्यात यावे, या मागणीसाठी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. गुरुवारी आंदोलनाच्या ४ थ्या दिवशी वृक्षारोपण करून मागण्यांकडे लक्ष वेधले. आंदोलनाला काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय खोडके यांनी पांठिबा दिला असून शासनाकडे मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी लढा देऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालय परिसरात विभागीय समावेशित शिक्षण शिक्षक संघाच्यावतीने बेमुदत धरणे देण्यात आले. शिक्षण उपसंचालकांच्या माध्यमातून शासनाकडे मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निवेदन देण्यात आले आहे. परंतु आंदोलनाच्या ४ थ्या दिवशी सुद्धा प्रशासनाने कोणतीही दखल घेतली नसल्याने गुरुवारी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस यांच्या नेतृत्वात वृक्षारोपण करून लक्ष वेधण्यात आले. २००९ पासून सेवेत कार्यरत असताना ५ ते ६ वर्षे सेवा देऊनही सेवेतून बेदखल करण्यात आले आहे. हा अन्याय दूर करावा, ही मागणी करण्यात आली आहे. आंदोलनात पी.एस. गोरडे, संगीता शिंदे, एच.एच. देशमुख, जी.आर. देशमुख, पी. एस. खांडेकर, जी.बी. ढोके, आर. के. ओलीवकर, एन.डी. गावंडे, ए. आर. आसरकर, एस.ए. आदी उपस्थित होते.

शासनास सकारात्मक निर्णय घेण्यास भाग पाडू - खोडके
अपंग क्षेत्रासाठी सुरु केलेला हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या अनुदानातून राबविण्यात आला. त्यानंतर शिक्षक, परिचरांच्या सेवेला २००९ मध्ये शासनाने मान्यता दिली. मात्र कालांतराने विशेष शिक्षक व परिचरांना अतिरिक्त ठरवून सेवेतून कमी करण्यात आले. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाला उच्च न्यायालयात प्रतीज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे. हे प्रतीज्ञापत्र कसे सकारात्मक सादर केले जाईल, यासाठी राज्य शासनाला भाग पाडू, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय खोडके यांनी घेतली आहे. या आंदोलनाला संपूर्ण शक्तिनिशी पांठिबा राहील, असेही खोडके यांनी जाहीर केले.