झेडपीतील बदल्यांना स्थगिती

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील विविध विभागातील वर्ग ३ आणि ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्यात समुपदेशनाव्दारे बदल्या करण्यात आल्या.

आदेश : मेळघाट आदिवासी परिषदेने दाखल केली याचिका
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील विविध विभागातील वर्ग ३ आणि ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या मे महिन्यात समुपदेशनाव्दारे बदल्या करण्यात आल्या. बदल्या करताना मेळघाटातील रिक्त पदे ‘पेसा’ कायद्यानुसार कशी भरणार? याबाबत मेळघाट आदिवासी विद्यार्थी परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील बदल्यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांनी तुर्तास स्थगिती दिली आहे.
परिणामी बदली झालेल्या काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सध्या कार्यमुक्त करू नयेत, अशा सूचनाही सीईओंनी संबंधित विभागप्रमुखांना लेखी स्वरूपात दिल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतील आरोग्य, पंचायत, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन विभाग आणि शिक्षण या विभागातील विविध पदामवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची प्रक्रिया दरवर्षीप्रमाणे यंदाही समुपदेशनाव्दारे राबविली गेली. यानुसार प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय, विनंती व काही आपसी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यामध्ये ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक पुरूष, आरोग्यसेवक महिला, पशुधन पर्यवेक्षक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक व शिक्षक अशा कर्मचाऱ्यांच्या मेळघाटसह जिल्ह्यातील विविध भागात बदल्या केल्या आहेत. बदल्या करतांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनादेशानुसार मेळघाट क्षेत्रात ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत आदिवासीबहुल भागातील रिक्त पदे स्थानिक युवकांच्या माध्यमातून भरण्याचे आदेश जारी केले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने मेळघाट क्षेत्रातील रिक्त पदांसह अन्य ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना याचा कुठलाही विचार केला नाही. त्यामुळे पेसा कायद्यांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या बदली प्रक्रियेत स्थानिकांवर अन्याय होणार असल्याने या विरोधात आदिवासी विद्यार्थी परिषदेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या रिट याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया मे २०१६ मध्ये समुपदेशनाव्दारे संवर्गनिहाय जसे प्रशासकीय, विनंती, आपसी पद्धतीने राबविण्यात आली. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘पेसा’ अंतर्गत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना स्थगनादेश दिल्यामुळे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्यसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, शिक्षक आदींना पुढील आदेशापर्यंत कार्यमुक्त न करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले आहेत.