शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण

बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊनही अनेक बालके शाळाबाह्य राहतात.

२० जून रोजी आयोजन : बालकांच्या बोटाला लागणार शाई
सुरेश सवळे चांदूरबाजार
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊनही अनेक बालके शाळाबाह्य राहतात. या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यभरात २० जून रोजी एक दिवसीय सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
कायद्यानुसार प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शाळेत न जाणारी बालके ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्यांनी प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल असे ६ ते १४ वयोगटातील बालक असा असून यामध्ये एका महिन्यापेक्षा अधिक सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा शाळाबाह्य बालकांमध्ये समावेश होतो ही व्याख्या विचारात घेता राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शाळाबाह्य बालके आहेत. शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेणे आणि त्यांना शाळेत आणणे ही जबाबदारी शासनाबरोबरच समाजाची झाली आहे. समाजातील तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्त्वाच्या उद्देशासाठी जे विद्यार्थी अजूनही शाळाबाह्य आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व प्रकारच्या शाळाबाह्य मुलांना सर्व प्रकारचे करून शाळेत प्रवेशित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.
राज्यातील शाळाबाह्य प्रत्येक बालकाची एक दिवसीय पाहणी शिक्षण विभाग इतर विभागांमार्फत करण्यासंदर्भात शासनाने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात शाळाबाह्य असलेल्या बालकांचे २० जून २०१५ रोजी व्यापक स्वरुपात एक दिवसीय सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. या शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बाल विकास, कामगार विभाग, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य या विभागांच्या सहकार्य आणि समन्वयातून सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेशित आहे.
या सर्वेक्षणात २० जून रोजी सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ वाजतापर्यंत शाळाबाह्य बालकांच्या नोंदी घरोघरी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणी, बाजार आदी ठिकाणी फिरुन करण्यात येणार आहेत. यामध्ये समाजातील तळागाळातील झोपडपट्टीत राहणारी, खेडे, गाव, वाडी, पाडे, तांडे, शेतमळ्यात, जंगलात वास्तव्य करणाऱ्या पालकांच्या शाळाबाह्य बालकांचाही या सर्व्हेत समावेश करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणासाठी वेगवेगळ्या समित्या गठित करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामध्ये महानगरपालिका, जिल्हा, तालुका, गावस्तरावर समित्या गठित करावयाच्या आहेत. हे सर्वेक्षण सूक्ष्म सर्वेक्षण असून गावातील, नगरातील प्रत्येक घराला भेट देऊन शाळाबाह्य बालकांबाबत माहिती घ्यावयाची आहे. प्रत्येक घर, गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन, बसस्थानक, ग्रामीण भागातील बाजार, गावाबाहेरची पाल, विटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरित कुटुंबे, झोपड्या, फुटपाथ, सिग्नलवर, रेल्वेमध्ये अन्य वस्तू विकणारी तसेच भिक मागणारी बालके, तमाशा कलावंतांची वस्ती, अस्थायी निवारा करणारी कुटुंबे, भटक्या जमाती, तेंदूपत्ता वेचणारी, विड्या वळणारी आदी विविध आस्थापनेवरील बालमजूर, मागासवर्गीय वंचित गटातील व अल्पसंख्यांक गटातील वस्ती या सर्व स्थळांवर विशेष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती संबंधित स्तरावरील समितीने करावयाची आहे. १०० घरांच्या सर्व्हेक्षणासाठी एक सर्व्हेक्षण अधिकारी, आवश्यकतेनुसार २० सर्व्हेक्षण अधिकाऱ्यांवर एक झोनल अधिकारी व २० झोनल अधिकाऱ्यांसाठी एक नियंत्रक अधिकारी नियुक्त करावयाचा आहे. एकही शाळाबाह्य मुले सर्वेक्षणात नोंदविल्याशिवाय वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. याबाबत व्यापक जनजागृती करावयाची असून या उपक्रमात लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होणे अपेक्षित आहे. शाळाबाह्य बालकांच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि युवक मंडळांच्या अनुभवाचा लाभ या रचनात्मक कार्यासाठी घेण्यात यावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

जिल्हास्तर समिती
अध्यक्ष - जिल्हाधिकारी
सदस्य - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, अतिरिक्त आयुक्त मनपा मुख्याधिकारी नगरपालिका, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, उपायुक्त/सहायक कामगार आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विभाग.
सदस्य सचिव - शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि. प.

तालुकास्तर समिती
अध्यक्ष - तहसीलदार
उपाध्यक्ष - गटविकास अधिकारी
सदस्य - मुख्याधिकारी नगरपालिका, एकात्मिक बालविकास अधिकारी, शासकीय कामगार अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विभाग.
सदस्य सचिव - गटशिक्षणाधिकारी.

बालकांच्या बोटाला लावणार शाई
शासनाने आदेशित केलेल्या प्रत्येक स्थळावर सर्वेक्षण करणाऱ्यांना जावयाचे आहे. तसेच प्रत्येक सर्वेक्षित बालकाच्या बोटाला निवडणुकीत लावतात तशी शाई लावली जाणार आहे. हे सर्वेक्षण सार्वत्रिक निवडणुका किंवा पल्स पोलिओच्या धर्तीवर पूर्ण करावयाचे आहे. बालकांच्या बोटाला प्रथम शाई लाऊन तो शाळेत शिकणारा की शाळाबाह्य अशी ओळख पटविण्यात येणार आहे.