अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवडयात सुरू करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. न्यायालयाच्या या भूमिकेवर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी नाराजी व्यक्त करत जोरदार टीका केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय संविधानाला धरून नाही. देशात संविधानाप्रमाणे वागायचे नाही असे ठरल्याचे दिसत आहे, असे आंबेडकर म्हणाले. संविधानाची घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रक्रिया केंद्राने सुरू केली आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भर टाकण्याचं काम करु नये, असेही आंबेडकर म्हणाले. अमरावती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली.
संविधानात्मक तरतुदीनुसार निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच राज्य व्हायला हवं. सभागृहाचा पाच वर्षाचा कालखंड आहे. तो संपण्याआधीच निवडून आलेल्या सदस्यांना गठित करणे गरजेचे आहे आणि ही जवाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. मात्र, राज्याच्या निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका योग्य वेळी घेतल्या नाहीत. तर, दाखल केलेल्या याचिकेवरुन न्यायालयानेदेखील संविधानाला धरून निर्णय दिला नाही. तातडीने निर्णय घेऊन निवडणुका घेण्यासाठी आदेश देणे अपेक्षित असताना तुम्हाला योग्य वाटत असेल तेव्हा निवडणुका घ्या असे सांगणे घटनेला धरून नाही, असे आंबेडकर म्हणाले.