महापालिकेतील सत्ताधिशांमध्ये स्वच्छतेवरून ‘सुंदोपसुंदी’

शहरातील दैनंदिन स्वच्छतेचा कंत्राट मल्टीनॅशनल कंपनीला देण्यासाठी स्थायी समिती आग्रही असली तरी भाजपमधूनच या प्रक्रियेला जोरकस विरोधहोवू लागला आहे.

स्वच्छतेच्या केंद्रीय कंत्राटाला विरोध : प्रशासनाचा सावध पवित्रा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शहरातील दैनंदिन स्वच्छतेचा कंत्राट मल्टीनॅशनल कंपनीला देण्यासाठी स्थायी समिती आग्रही असली तरी भाजपमधूनच या प्रक्रियेला जोरकस विरोधहोवू लागला आहे. केंद्रीय कंत्राट पद्धती अर्थात मल्टीनॅशनल कंपनीला स्वच्छतेचा कंत्राट देण्यास विरोध करणाऱ्यांची संभावना ‘नया है वह’ मध्ये केी जात असली तरी भाजपमध्ये सर्व काही ‘आॅलवेल’ नसल्याचे यातून अधोरेखित झाले आहे.
स्वच्छता कंत्राटाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने २१ प्रभागांसाठी प्रभागनिहाय निविदा मागविल्या. तथापि स्थायी समिती सभापती म्हणून आरूढ झाल्यानंतर तुषार भारतीय यांनी प्रभागनिहाय ऐवजी संपूर्ण शहराच्या दैनंदिन स्वच्छतेसाठी एकच कंत्राटदार नेमण्याची भूमिका घेतली. हा कंत्राट मल्टीनॅशनल कंपनीला द्यावा, याबाबतचा ठराव ११ मे रोजी स्थायी समितीने मंजूर केला तथा निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना प्रशासनाला केली. मात्र तत्पूर्वीच या केंद्रीय कंत्राट पद्धतीला विरोध दर्शविणारे पत्र भाजपा व काँग्रेस नगरसेवकांकडून आयुक्तांना प्राप्त झाले. त्यामुळे ४५ सदस्यीय भाजपमध्ये तुषार भारतीय विरुद्ध अन्य भाजपाई असे चित्र निर्माण झाले. प्रभागनिहाय ऐवजी दुसरी पद्धत अवलंबवित असाल तर तो प्रस्ताव आमसभेसमोर यावा, असे पत्र महापौर संजय नरवणे यांनी देऊन स्थायीच्या भूमिकेला छेद दिला. यावरून तुषार भारतीय यांनी घेतलेल्या निर्णयाला बहुतांश नगरसेवकांचा विरोध होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमिवर स्वच्छतेचा कंत्राट प्रभागनिहाय व्हावा, की एकाच मल्टिनॅशनल कंपनीला तो द्यायचा, याबाबत प्रशासनातही संभ्रम निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय (वनमॅन कॉन्ट्रॅक्ट) कंत्राटाच्या निविदेत काय ?
घर ते घर कचरा संकलन, खुल्या गटारींची स्वच्छता, बंद गटारीची स्वच्छता, नाली स्वच्छता, सेप्टीक टँकची सुविधा, सार्वजनिक शौचालयाची स्वच्छता, मृत प्राण्यांची विल्हेवाट, फॉगिंग अ‍ॅन्ड स्प्रेटींग, वृक्षकटाई आणि ग्रास कटींग या घटकांचा केंद्रीय कंत्राटामध्ये समावेश असेल.

नया है वह !
शहराच्या स्वच्छतेचा कंत्राट प्रभागनिहायच देण्यात यावा, अशी भाजपार्इंसह काँग्रेसी नगरसेवकांची मागणी आहे. याबाबत झोन क्र. १ ने ठरावही केला होता. मात्र महापालिकेत आल्यानंतर संबंधित भाजपाई नगरसेवकांवर दबाव आल्याने त्यावर काँग्रेसी नगरसेवक वगळता अन्यांची स्वाक्षऱ्या होवू शकल्या नाहीत. मात्र जो वेळेवर ठराव मांडण्यात आला त्यावर भाजपच्या १० पेक्षा अधिक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. स्थायी समितीचे सभापतींना याबाबत विचारणा केली असता ठराव करणारे नवे आहेत, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.