उच्च न्यायालयात ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी सादर

कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य बाधित होण्यास कारणीभूत ठरणारी शहरात ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे महापालिका प्रशासनाने निश्चित केली आहेत.

शासनादेश : २००९ नंतरची खासगी, शासकीय जागेवरील १८० स्थळे निश्चित
अमरावती : कायदा व सुव्यवस्था, सामाजिक स्वास्थ्य बाधित होण्यास कारणीभूत ठरणारी शहरात ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे महापालिका प्रशासनाने निश्चित केली आहेत. ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे भविष्यात जमिनदोस्त केली जाणार असून या स्थळांची यादी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आली आहे.
राज्य शासन गृह विभागाच्या १८ नोव्हेंबर २०१५ च्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे, नियमित करणे व स्थलांतरित करणे याकरिता महापालिका प्रशासनाने पाचही झोननिहाय धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण केले. त्यानुसार शासकीय जागेवर ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे ठरविण्यात आली आहेत.
तसेच खासगी व शासकीय जागेवर २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची १८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे निश्चित करण्यात आली आहेत. या धार्मिक स्थळांबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, हे जिल्हास्तरीय समिती ठरविणार आहे.
या समितीत जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व महापालिका आयुक्तांचा समावेश आहे. मात्र, शासकीय जागेवर निश्चित करण्यात आलेली ८० धार्मिक स्थळे जमिनदोस्त करावयाची असून संबंधित माहिती उच्च न्यायालय व राज्य शासनाकडे पाठविली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात शासकीय जागेवर जमीनदोस्त केली जाणारी ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोहोचविणारी असल्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करुन वस्तुनिष्ठ यादी सादर करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयात ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत जबाब सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयात पाठविण्यात आलेल्या यादीत महानगरातील विविध धार्मिक स्थळांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)

अशी आहेत अनधिकृत धार्मिक स्थळे
महापालिका प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी सर्वेक्षण करुन हाती आलेल्या अहवालानुसार शासकीय जागेवर ८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे निश्चित केली आहेत. ही यादी उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आली आहे. यात हनुमान मंदिर, पंचशील ध्वज, संतोषी माता मंदिर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व गौतम बुद्ध मूर्ती, थडगे, दर्गा, गजानन महाराज मंदिर आदी धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी पाठविण्यात आली आहे. ८० अनधिकृ त धार्मिक स्थळे रडारवर असून याबाबत आयुक्त अंतिम निर्णय घेतील. खासगी व शासकीय जागेवर २००९ नंतर १८० अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळली आहेत.
- श्रीकांत चव्हाण,
विधी अधिकारी, महापालिका.

धार्मिक स्थळांबाबत कालबद्ध कार्यक्रम
२१ आॅक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये महापालिका क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत कार्यवाही करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार, २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे सहा महिने, २००९ नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे स्थलांतरीत करणे तसेच २००९ पूर्वीची निष्कासित करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.