एसटी सवलत योजनेसाठी अभ्यास समिती

राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटी बस प्रवाशासाठी विद्यार्थी ते ज्येष्ठांपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीपोटी जवळपास २८०० कोटी रुपये सरकारच्या विविध विभागांकडे थकीत आहेत.

२८०० कोटी थकीत : विद्यार्थी, ज्येष्ठ, अपंगांच्या योजनेवर पुनर्विचार
अमरावती : राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटी बस प्रवाशासाठी विद्यार्थी ते ज्येष्ठांपर्यंत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीपोटी जवळपास २८०० कोटी रुपये सरकारच्या विविध विभागांकडे थकीत आहेत. आता सवलती योजना सुरु अथवा बंद? याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. यापुढे सवलती योजनांचे उत्तरदायीत्व एसटीकडे राहणार आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांकडे दोन वर्षांपासून सवलतीपोटी थकीत असलेल्या रक्कमेचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास समितीचे गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एस.टी. गत २० वर्षांपासून समाजातील विविध घटकांसाठी सवलत देत आहे. ज्या विभागाकडून सवलती दिल्या जातात, त्या विभागाकडून राज्य परिवहन महामंडळाला ती रक्कम वळती करणे अनिवार्य आहे. मात्र, दोन वर्षांपासून सवलतींचे २८०० कोटी रुपये एसटीला देण्यात आले नाही. अगोदरच राज्य परिवहन महामंडळाचा कारभार ‘आॅक्सिजन’वर सुरू असताना सवलतींच्या थकीत रक्कमेमुळे एसटीची चाके थांबतील तर नाही ना, असा संशय वर्तविला जात आहे. सवलतींचे २८०० कोटी एसटीला मिळाले नाही, तर ही योजना बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाने मध्यंतरी शासनाला दिला होता. सवलत योजना विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अंध- अपंग आदी घटकांसाठी लागू असून ही योजना निरतंरपणे सुरू ठेवावी अथवा नाही? याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अहवालानुसार एसटी सवलत योजनेबाबत विचार करेल, असे संकेत आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या १७ सदस्य संख्या असलेली ही अभ्यास समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून १२०० कोटी, शिक्षण विभागकडे १३०० कोटी जवळपास थकीत आहे. महिला व बालकल्याण, आदिवासी विकास कल्याण विभाग, क्रीडा विभाग यांच्याकडून जाहीर केलेल्या योजनांनुसार २ वर्षांचे कोट्यवधी रुपये घेणे बाकी आहे. विविध विभागाकडून सवलतींच्या योजना जाहीर केल्या जातात; पण आर्थिक वर्षअखेर ही रक्कम वळती केली जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सवलतीच्या योजना चालू अथवा बंद कराव्यात, हे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनाने दिले आहे. सवलती योजनांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने अभ्यास समिती गठीत केली आहे. येत्या तीन महिन्यात अभ्यास समितीच्या अहवालानुसार राज्य परिवहन महामंडळ राज्य शासनास सवलती योजनांबाबत आढावा घेऊन वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार आहे. (प्रतिनिधी)

सवलती योजनांमधील बनवाबनवी होणार बंद
एसटीच्या सवलती योजनांमध्ये सुरू असलेली बनवाबनवी बंद करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे. ज्या घटकांसाठी सवलत सुरु आहे, ती रक्कम त्या विभागाकडे वळती केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सवलतीची रक्कम शाळांमध्ये पाठविली जाईल. यापूर्वी अपंगांचे बनावट दाखले गोळा करुन सवलती घेण्यात आल्यात ही सर्व बनवाबनवी बंद करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने पाऊल उचलले आहे.