सामाजिक न्याय विभागात ‘स्वाधार’ निधीपासून विद्यार्थी वंचित

अमरावती : येथील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील कनिष्ठ लिपिकाच्या दिरंगाईमुळे भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या निधीपासून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. सन २०१९- २०२० या शैक्षणिक वर्षातील अद्यापही ‘स्वाधार’चा निधी मिळाला नाही. हेतुपुरस्सर मागास विद्यार्थ्यांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात येत असल्याची तक्रार सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.

वाशिम येथील राहुलदेव मनवर यांनी ना. मुंडे यांच्यासह समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे यांना निवेदन दिले आहे. राज्यात भारतरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर ‘स्वाधार’ योजनेच्या सत्र २०१९-२० च्या विद्यार्थ्यांच्या परताव्याकरीता विभागीय उपायुक्त यांनी ११ जानेवारी २०२१ रोजी जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयांना पत्राद्वारे दीड कोटी निधीचे वितरण केले. मात्र, ही रक्कम सततच्या विविध स्वरूपाच्या लॉकडाऊनमूळे शासनातर्फे आधीच वर्षभराच्या विलंबाने विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेली रक्कम विभागीय कार्यालयांकडून अवघ्या ५ दिवसात प्रत्येक जिल्हा कार्यालयांना वितरित करण्यात आली. राज्यभरातील सर्व जिल्हा कार्यालयांनी आपल्याकडे याबाबत आलेल्या अर्जाची मार्च २०२० पूर्वीच छाननी करून पात्र विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या होत्या. त्यामुळे शासनाने २८ ऑगस्ट २०२० रोजी ३५ टक्के स्वरुपाने मंजूर केलेली ३५ कोटी रक्कम आणि ७ जानेवारी रोजी ४० टक्क्यांनी ४० कोटी मंजूर केलेली रक्कम विविध जिल्हा कार्यालयांतर्फे आठवडाभरात सदर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. मात्र, अमरावती जिल्हा कार्यालयातील कर्मचारी किरण चौधरी यांनी डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असणार्‍या योजनेची अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याकरिता दीड कोटी रुपये मंजूर रक्कम वेळेत मिळू नये, याकरिता या योजनेचे अर्जसुद्धा बघितले नाही आणि त्यांच्या अर्जाची छानणी सुद्धा केली नाही. त्यामुळे चौधरी यांची मागास विद्यार्थाशी वागणूक व्यवस्थित नाही. याबाबत चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी अंकुश कोरे, अविनाश तिडके, प्रज्वल रामटेके, तेजस नन्नावरे, अंजली खंडारे, अनिकेत थोरात, पंकज थोरात या विद्यार्थांनी केली आहे.

------------------

कोट

‘स्वाधार’ योजनेच्या निधी वाटपात विलंब झाल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली. या योजनेचे कामकाज हाताळणाऱ्या लिपिकांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे. चौकशीत जे काही तथ्य समाेर येईल, त्याअनुषंगाने कार्यवाही केली जाईल.

- विजय साळवे, उपायुक्त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अमरावती