राणा, देशमुखांची कामे न घेण्याची रणनीती

महापालिकेला प्राप्त झालेल्या १३ वा वित्त आयोग व विशेष अनुदानाच्या रक्कमेतून आ. रवी राणा व आ.सुनील देशमुख यांनी ...

अनुदान वाटपाचा मुद्दा : नगरसेवकांची सोमवारी बैठक
अमरावती : महापालिकेला प्राप्त झालेल्या १३ वा वित्त आयोग व विशेष अनुदानाच्या रक्कमेतून आ. रवी राणा व आ.सुनील देशमुख यांनी सुचवलेली मोठी विकासकामे कदापिही न घेण्याचा निर्णय सत्तापक्षाने घेतला आहे. मात्र, प्रभागात आवश्यक असलेली मोठी कामे नगरसेवकच ठरवतील. त्याच कामांची यादी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची रणनीती सोमवारी होऊ घातलेल्या बैठकीत आखली जाणार आहे. परिणामी अनुदान वाटपावरून आमदार विरूध्द नगरसेवक, असा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई येथे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मागील आठवड्यात शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत आ. रवी राणा, आ. सुनील देशमुख यांनी १३ व्या वित्त आयोगातील प्रत्येकी २५ लाख रूपये अनुदान विकासकामांसाठी नगरसेवकांना वाटप करण्याच्या महापालिका सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. केंद्र शासनाने १३ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मूलभूत सोयी-सुविधांच्या मोठ्या विकासकामांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, नगरसेवकांनी हा निधी गल्लीबोळात वापरण्याचा घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयावर आ. राणा, आ.देशमुख यांनी प्रचंड नाराजी दर्शवली. तसेच शहरातील मोठी विकासकामे घेण्याची मागणी त्यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिव म्हैसकर यांच्याकडे रेटून धरली आहे.
त्यानुषंगाने जुलै महिन्यात पार पडलेल्या महापालिकेच्या आमसभेत प्रत्येकी २५ लाख रुपये अनुदान वाटपाचा घेतलेला ठराव शासनाकडे विखंडणासाठी पाठविण्याचे निर्देश म्हैसकर यांनी आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना दिले आहेत. नगरसेवकांनी घेतलेल्या अनुदान वाटपाच्या निर्णयावर या आमदारांनी आडकाठी आणण्याची खेळी चालविल्याने ही बाब सदस्यांच्या जिव्हारी लागली आहे. सोमवार १० आॅगस्ट रोजी पदाधिकाऱ्यांनी सर्वच नगरसेवकांची बैठक बोलावली आहे. यात अनुदानातून मोठी विकासकामे घेण्यासंदर्भात विचारमंथन केले जाणार आहे.
१३ वा वित्त आयोगाच्या अनुदानातून निकषानुसार प्रभागात मोठी विकासकामे घेण्याची तयारी सुरु आहे. विकासकामे निकषानुसारच घेताना कोणत्याही नगरसेवकावर निधी वाटपात अन्याय होणार नाही, ही जबाबदारी काँग्रेसचे पक्षनेता बबलू शेखावत यांच्या शिरावर येण्याची दाट शक्यता आहे. अनुदानातून घेण्यात येणारी मोठी विकासकामे घेताना ती नगरसेवकांनी सुचविलेली असणे आवश्यक असल्याने महापालिकेतील पदाधिकारी या अनुषंगाने पुढील राजकीय खेळीच्या तयारीला लागले आहेत. १३ वा वित्त आयोग व विशेष अनुदानातून निकषानुसार घ्यावयाची विकासकामे महापालिका सभागृहात मंजूर करुन ती शासन निर्णयासाठी पाठविणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने महापालिकेतील सत्तापक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांची बैठक बोलवल्याची माहिती आहे. काहीही झाले तरी प्राप्त अनुदानातून आमदारांची विकासकामे घ्यायची नाहीत, या निर्णयाप्रत पदाधिकारी पोहोचले आहेत. नगरसेवक सूचवतील त्याच विकासकामांना मंजुरी देऊन ही यादी शासनाकडे पाठविली जाणार आहे. महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार विकासकामांची यादी शासनाकडे पाठविली गेली तर आमदार विरुद्ध नगरसेवक, असा संघर्ष पेटल्याशिवाय राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे. महापालिकेला १३ व्या वित्त आयोग अनुदान १९ कोटी, विशेष अनुदान २.४५ कोटी तर १४ वे वित्त आयोगाचे १८ कोटी अनुदान प्राप्त झाले आहे.