अखर्चित निधीवर ‘स्थायी’ समितीत वादळ

अमरावती: एकिकडे विकास कामांसाठी निधी नसला तर ओरड होते.दुसरीकडे निधी उपलब्ध असतांना प्रशासकीय यंत्रणेचा समन्वय नसल्याने आरोग्य विभागाचा सन २०१९-२० मधील २ कोटी १८ लाख ७८ हजार रूपयाचा निधी परत जात असल्याने शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीत पदाधिकारी व सदस्य चांगलेच संतापले होते. दरम्यान याला दाेषी कोण असा प्रश्न उपस्थित करत अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी आरोग्य व बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला शासनाकडून सन २०१९-२० मध्ये आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य सुविधेसाठी २ कोटी ५८ लाख ५० हजार रूपयाचा निधी प्राप्त झाला होता.त्यामधून ८६.८८ लाख रूपयाचा निधी मार्च २०२१ अखेर पर्यत खर्च करण्यात आला.त्यामुळे १ कोटी ७१ लाख ६२ हजार रूपयाचा निधी शासन तिजोरीत जमा करावा लागला.यासोबतच याच वर्षात लेखाशिर्ष २२०१,४९३८ अंतर्गत ६० लाख रूपये प्राप्त झाले यातील ३३.५६ लाख खर्च झाले तर २६ लाख ४४ हजार रूपयाचा निधी अखर्चित राहीला.याशिवाय आयुर्वेदीक दवाखान्याचे बांधकामासाठी ५० लाख रूपयाचा निधी उपलब्ध झाला होता.यातील २९ लाख २८ हजार रूपये खर्च झाले तर २० लाख ७२ हजार रूपये खर्चित राहीलेत.असे एकूण जवळपास २ कोटी १८ लाख ७८ हजार रूपये बांधकाम व आरोग्य विभागातील समन्वय नसल्याने अखर्चित राहीले.या विषयावर स्थायी समिती सदस्य महेंद्र गैलवार यांनी उपस्थित केला होता.यावर आरोग्य अधिकारी यांनी नियोजन व निधी बांधकामला दिला होता.परंतु संबंधित विभागाकडून हा निधी विविध अडचणीमुळे खर्च झाला नसल्याची माहीती सभागृहात दिली.खातेप्रमुखांनी बाजू जाणून घेतल्यानंतर अध्यक्षांनी प्रश्नांचा भडीमार करत याला दोष पदाधिकाऱ्यांचा की प्रशासनाचा याबाबत जाब विचारला.अखेर या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना शो कॉज नोटीस बजाविण्याचे आदेश सीईओना बबलू देशमुख यांनी दिलेत. यावेळी शिक्षण,कृषी,पंचायत,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व अतिक्रमणाचे मुद्दयावरही वादळी चर्चा झाली. यावेळी सभेला अध्यक्ष बबलू देशमुख,उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण,सभापती सुरेश निमकर, बाळासाहेब हिंगणीकर,दयाराम काळे,पुजा आमले,सीईओ अविश्यांत पंडा,विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, जयंत देशमुख, नितीन गोंडाणे, महेंद्रसिंग गैलवार,सुहासिनी ढेपे,डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे आदी उपस्थित होते.