घरकुलाच्या मुद्यावर स्थायीच्या सभेत वादळ

पंतप्रधान आवास योजनेत शासकीय घरकुलापासून जिल्हाभरात अनेक गोरगरीब लाभार्थी वंचित आहेत.

जिल्हा परिषद : वंचितांची नावे होणार समाविष्ट
अमरावती : पंतप्रधान आवास योजनेत शासकीय घरकुलापासून जिल्हाभरात अनेक गोरगरीब लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे अशा वंचित घटकांतील लाभार्थ्यांना घरकूल योजनेच्या यादीत समाविष्ट करण्यात यावे, असा मुद्दा शुक्रवारी जि.प. स्थायी समितीत सदस्य रवींद्र मुंदे यांनी लावून धरल्याने या विषयावर वादळी चर्चा झाली
पंतप्रधान आवास योजनेत घरकुलासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामसभेत वाचून दाखविलेत. परंतु अनेक गावात घरकुलासाठी पात्र असलेल्या गोरगरिबांची नावे नाहीत. श्रीमंतांची नावे असल्याचे दिसून आले. असे असताना झोपडीत राहणारे अनेक गरजवंत लाभार्थ्यांची नावेच यादीत नसल्याने शासनाने १५ आॅगस्टनिमित्त झालेल्या ग्रामसभेत वंचित असलेल्याची नावे समाविष्ट करावी व अपात्र असलेली नावे वगळण्याची सूचना केली होती. परंतु काही नागरिक ग्रामसभांना हजर नसल्यास व इतर कारणाहून येऊ न शकल्याने वंचित असलेल्या प्रत्येक गावातील वंचित लाभार्थ्याचे नावे घरकूल यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारी बाळगण्याची मागणी मुंदे यांनी केली. दरम्यान ग्रामसभेत मंजूर केलेल्या वंचित आणि वगळलेल्या नावांची यादी ग्रा.पं.मार्फत तालुका समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर ही यादी जिल्हास्तरीय समिती याला मंजुरी देते. तरीही वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी नावे. ग्रा.पं. कडे देऊन ही नावे तालुकास्तरीय समितीकडे सादर केल्यास अशा लाभार्थ्याची पडताळणी करून नावे यादीत समाविष्ट केले जातील असे प्रकल्प संचालक यांनी सांगितले. सभेला अध्यक्ष सतीश उईके, सभापती गिरीश कराळे, वृषाली विघे, अरूणा गोरले, सरिता मकेश्र्वर, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, सुधीर सूर्यवंशी प्रताप अभ्यंकर, अभिजित ढेपे, चित्रा डहाणे व खातेप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

साहित्य, औषध खरेदीस मान्यता
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाने सन २०१६-१७ या वर्षाकरिता डीपीसी व विकास मंडळाकडून गैरआदिवासी भागातील प्रा.आ. केंद्रांना औषधी व साहित्य खरेदी ५० लक्ष रूपयांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. याशिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत २० टक्के जिल्हा निधीतून डिझेलपंप व पाणबुडी तसेच शिलाई मशिन साहित्याची खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे.