उपअभियंतापदी पदस्थापना रोखली, शासनाला लाखोंचा भुर्दंड

अमरावती : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १४१ कनिष्ठ अभियंता तसेच ५१ सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांना उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) पदावर पदोन्नती मिळाली असली तरी पदस्थापना न मिळालेली नाही. याच पदाच्या प्रभाराकरिता शासनाकडून त्यांना दरमहा १५०० रुपये देण्यात येत आहेत. याकरिता चार महिन्यांतच साडेअकरा लाखांचा भुर्दंड शासनाला बसला आहे.

कनिष्ठ अभियंता पदावरून २०१९-२० च्या निवडसूचीतील १०१ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना महारा

ष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उपविभागीय अधिकारी (स्थापत्य) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नती, तर ४० जणांना याच पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. ५१ सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांनाही याच पदावर पदोन्नती देण्यात आली आहे. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी हा आदेश निर्गमित झाला. या निवडसूचीतील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरावीत. ही व्यक्ती आरक्षणाचा लाभ मिळालेली नसावीत, अशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचना आहेत. दरम्यान, प्रकरण न्यायालयात गेल्याने संपूर्ण निवडसूचीतील पदोन्नती शासनाने रोखली. त्यामुळे १९२ जणांना अतिरिक्त प्रभाराकरिता दरमहा १५०० रुपये याप्रमाणे २ लाख ८८ हजार रुपये खर्च होतात. पदोन्नतीचा शासननिर्णय निर्गमित झाल्यापासून अर्थात १२ नोव्हेंबर २०२० पासून शासनाने या पदोन्नत कनिष्ठ अभियंत्यांना ११ लाख ५२ हजार रुपये प्रदान केले आहेत. वर्षभरातील ही रक्कम ३४ लाख ५६ हजार रुपये होणार आहे.

----------

पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत येऊन ठेपली निवृत्ती

पदोन्नत झालेल्या अनेक कनिष्ठ अभियंत्यांना निवृत्तीचे वेध लागले आहेत. त्यापूर्वी पदस्थापना मिळाल्यास सन्मानाने निवृत्त होता येईल, अशी भावना त्यांच्यात प्रबळ आहे. विशेष म्हणजे, ऐन निवृत्तीच्या दिवशी काही जणांना पदस्थापना मिळाली आहे. याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

-----------एवढी रक्कम शासनाने आपल्या पदरातून देण्याऐवजी सरळ पदस्थापना देऊन टाकावी. दुसरी आश्वासित प्रगती योजना लागू झालेली असल्याने पदोन्नती मंजूर केली तरी त्यात शासनाचे नुकसान नाही, झालाच तर कर्मचाऱ्यांचा तोटा आहे. उपविभागाच्या मुख्यालयी नेमणूक मिळाल्यास घरभाडे भत्त्यांची कपात होईल. याबाबत तातडीने पावले उचलली जावीत.

- एस.जी. लाचुरे, शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती