महापालिका शिक्षकांच्या वेतनातून ‘अंशदान’ची कपात बंद करा

आयुक्तांना साकडे, बेकायदेशीर कपात असल्याचा शिक्षकांचा आरोप

अमरावती : राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू केली. शिक्षकांच्या पगारातून दरमहा १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. मात्र, १५ वर्षात या रकमेचा कोणताही हिशेब नाही. त्यामुळे महापालिका शिक्षकांच्या वेतनातून ‘अंशदान’ची कपात बंद करावी, अशी मागणी शिक्षकांनी आयुक्त प्रशांत राेडे यांच्याकडे केली आहे.

शिक्षक शिष्टमंडळाच्या मागणीनुसार, महापालिका, नगरपालिका शिक्षकांना अंशदायी पेंशन योजना लागू करण्यासंदर्भात १५ वर्षे उलटूनही राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तरीसुद्धा महापालिका प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारातून दरमहा कपात केली जाते. एवढेच नव्हे तर वारंवार मागणी करूनसुद्धा सदर कपातीचा कोणताही हिशोब या शिक्षकांना दिला गेलेला नाही. आजपावेतो खाते क्रमांकसुद्धा अप्राप्त आहेत. मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनासुद्धा या योजनेचा कोणताही लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सदर कपात म्हणजे शिक्षकांची शुद्ध फसवणूक आहे. ती बंद करून कपात केलेली रक्कम शिक्षकांना परत द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांनी सुद्धा अमरावती महापालिका प्रशासनाला पत्र पाठवून कोणताही शासन निर्णय नसताना कपात का केली जात आहे, याबद्दल खुलासा मागितला आहे. ५ वर्षांपासून प्राप्त पुराव्यांच्या आधारे हे सिद्ध होते की, महापालिका कर्मचारी अथवा शिक्षकांना सदर अंशदायी पेंशन योजना लागू नाही. महापालिका आयुक्त रोडे यांच्याशी चर्चा दरम्यान सदर कपात बंद करून रक्कम परत करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला मिळाले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष योगेश चाटे, कमर बेग आदी उपस्थित होते.

---------------

अंशदायी योजना महापालिका शिक्षकांना लागू नसल्यामुळे पगारातून होणारी बेकायदेशीर कपात थांबविण्यासंदर्भात आयुक्तांनी आश्वासन दिले. मार्चपासून कपात बंद होणे अपेक्षित आहे.

- योगेश पखाले, अध्यक्ष, शिक्षक संघ