झेडपी अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा केवळ नावापुरताच

स्थानिक जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सर्वच जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांना शासनाने सन १९९२ मध्ये राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला.

एकवटणार : हक्कासाठी शासनदरबारी मागणार दाद
जितेंद्र दखने अमरावती
अमरावती : स्थानिक जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सर्वच जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांना शासनाने सन १९९२ मध्ये राज्यमंत्री पदाचा दर्जा दिला. मात्र तसे अधिकार दिले नाहीत. जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावल्या गेली. जे अधिकार दिले आहेत ते नावापुरतेच आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे सर्वाच्या सहकार्याने पाठपुरावा करुन दाद मागण्याचा निर्णय मिनी मंत्रालयाच्या शिल्लेदारांनी घेतला आहे. त्या दृष्टीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहे. यासाठी विभागतील इतरही जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनाही याबाबत माहिती देवून हा मुद्दा शासन दरबारी रेटला जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे जिल्हा नियोजन समितीचे सहअध्यक्ष आहेत. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी प्रसिध्द सचिव असतात.
मिनी मंत्रालयाचे अध्यक्ष समितीचे सहअध्यक्ष असताना त्यांची इतिवृत्तांवर स्वाक्षरी होत नाही. त्याचबरोबर निधी वितरीत करण्याचे अधिकार नाहीत. शिवाय नियोजन विकास आराखड्यातून जिल्हा परिषदेला ७० टक्के निधी मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र शासन निकषाप्रमाणे कार्यवाही होत नाही. तेराव्या वित्त आयोगातील १० टक्के निधी जिल्हा परिषदेला वितरीत करण्यात आला.
१४ व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीमध्ये जिल्हा परिषदेला निधी मिळणार नाही. ७३ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने वित्त आयोगाच्या निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार नसेल तर ही बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद ३० टक्के, पंचायत समिती २० टक्के, ग्रामपंचायत ५० टक्के याप्रमाणे वितरीत करावा तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, निर्मल भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यासारख्या अनेक नवीन योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्याचे शासन धोरण आहे. मात्र या योजनांचा कारभार पाहण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे त्या विभागाची समिती स्थापन केलेली नाही. यामुळे या विभागावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सर्व संवर्गातील एकूण पदांच्या २५ टक्के बदल्यांचे अधिकार मिळावेत. रस्त्यांच्या लांबीनुसार जिल्हा परिषदेतील निधी मिळावा. कृषी विभाग, आरोग्य विषय योजनांचा जिल्हा परिषदेकडून कमी करुन नये. एका गटाचे आरक्षण किमान १० ते १५ वर्ष ठेवावे, अशा मागण्या शासन दरबारी रेटल्या जाणार आहे.
शासनाने जि.प. अध्यक्षांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला असला तरी मूलभूत अधिकारावर गदा आणली जात आहे. यामुळे विकासकामे करताना अडचणी येतात. आमचे अधिकार वाढविण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
- सतीश उईके,
अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अमरावती.