अमरावती : शासकीय, प्रशासकीय कार्यालयांनी आवश्यक वस्तू व सेवा हे केंद्र सरकारच्या ‘जेम पोर्टल’वरूनच खरेदी करण्याची नियमावली आहे. परंतु, शासन निधी व अनुदानाचे वेगवेगळे तुकडे पाडून मर्जीनुसार साहित्य खरेदी केले जात आहे. यात आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय आणि वनविभाग आघाडीवर असल्याचे सर्वश्रूत आहे.केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहे. त्यानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २४ आॅगस्ट २०१७ रोजी शासनादेश जारी करून केन्द्र सरकारने विकसित केलेल्या गव्हर्न्मेंट ई- मार्केंट प्लेक्स या पोर्टलवरून वस्तू, सेवा खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. या पोर्टलवर पाच हजार ते ५० हजार रूपयांपर्यंतची खरेदी, योग्य दर्जा, विनिर्देश व पुरवठा कालावधी पूर्तता करणा-या पूरवठादारांकडून खरेदी करता येते. मात्र, आवश्यक वस्तू, सेवा ‘जेम पोर्टल’वर उपलब्ध नसल्यास किंवा पुरवठादारांची स्थानिक पातळीवरील वस्तू पुरवठा करण्याची तयारी नसल्यास अशा वस्तू व सेवांची खरेदी त्या- त्या आर्थिक वर्षात ५० हजारांपेक्षा अधिक नसावी, असे नमूद आहे. तीन लाखांच्यावर वस्तू, सेवा खरेदी असल्यास ‘जेम पोर्टल’वरूनच ती खरेदी व्हावे, अशी नियमावली आहे. परंतु, खरेदी अधिकारी मोठे लहान आदेशांमध्ये विभागणी करीत असून, त्याच विक्रेत्यांकडून दरपत्रकाच्या माध्यमातून खरेदी करीत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. परिणामी आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय आणि वनविभागात कोट्यवधींचे घोटाळे बाहेर येत आहेत. शासननिधी, अनुदानाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात अधिका-यांची साखळी आहे. दरपत्रकाचा आधार घेत विभागप्रमुख असलेले अधिकारी हे मर्जीतील पुरवठादार, कंत्राटदारांकडून वस्तू, सेवांचा पुरवठा करीत असल्याचे चित्र सर्वच विभागांमध्ये आहे.
महालेखाकार कार्यालयांचे लेखाआक्षेपविशेषत: वनविभागाने ई-टेंडर किंवा ‘जेम पोर्टल’वरून वस्तू, साहित्य खरेदी न केल्याप्रकरणी नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने गतवर्षी लेखाआक्षेप नोंदविले आहे. मेळघाटसह यवतमाळ, अकोला, नागपूर येथे वनविभागामार्फत झालेल्या कामांची चौकशी आरंभली आहे. विकासकामे, वस्तू, सेवा खरेदीबाबत शासनाने धोरण निश्चित केले असतानादेखील संबंधित अधिकारी नियमावलीचे पालन का करीत नाही, हे गुपित आहे.
‘जेम पोर्टल’ची आॅनलाईन नोंदणी का नाही?राज्य शासनाने वस्तू, सेवा खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘जेम पोर्टल’ वरच मागणी नोंदवावी, असे निर्देश दिले आहे. मात्र, बोटावर मोजण्याइतक्याच विभागांनी ‘जेम पोर्टल’वर आॅनलाईन नोंदणी केली आहे. वस्तू, सेवांची खरेदी या पोर्टलवरून केल्यास वर्षांनुवर्षांपासून दरपत्रकाचा आधार घेत होणारे आर्थिक व्यवहार बंद पडतील. त्यामुळे बहुतांश विभागाने ‘जेम पोर्टल’ची आॅनलाईन नोंदणी अनिवार्य आहे