दारुबंदी प्रक्रियेला प्रारंभ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हायवेवरील ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व प्रकारची मद्यविक्रीची दुकाने हद्दपार करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.

‘हायवे’वरील मोजमाप पूर्ण : ३१ मार्चनंतर ‘त्या’ मद्यविक्री परवान्यांचे नूतनीकरण नाही
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हायवेवरील ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व प्रकारची मद्यविक्रीची दुकाने हद्दपार करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अन्य यंत्रणांच्या माध्यमातून हायवेवरील अंतराचे मोजमाप पूर्ण केले असून त्याअनुषंगाने राज्य शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे.
हायवेवरील बियरबार, मद्यविक्रीची दुकाने हटविण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग व अन्य तत्सम यंत्रणांच्या सहकार्याने महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील दारुविक्री व बियरबार, परमीट रूमचे अंतर निश्चित करुन त्यांची परवानगी घेतली जात आहे. यात बांधकाम विभागाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. ३१ मार्च २०१७ नंतर हायवेवरील दारुविक्री, बियर बार परवान्यांचे नूतनीकरण करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. अशी माहिती राज्य उत्पादनशुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी विधानभवनात दिली. याबाबतची चिंता आता मद्यविक्रेत्यांना लागून राहिली आहे. तामिळनाडू राज्य विरुद्ध के.बालू व इतरांद्वारे दाखल सिव्हिल अपीलावर आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. ही कार्यवाही निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करण्यात आली होती. यासमितीची बैठक जानेवारी २०१७ मध्ये पार पडली. त्यानुसार महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्री दुकानांचे मोजमाप करून संकलन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘आहार’चे २० मार्चकडे लक्ष
आॅल इंडिया हॉटेल अ‍ॅन्ड रेस्टारेंट संघटनेच्यावतीने (आहार) सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच बेंचपुढे सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर २० मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याने एकुणच मद्यविक्रेत्यांच्या नजरा २० मार्चकडे लागल्या आहेत.

जिल्ह्यात ३९८ मद्यपरवान्यांचे नूतनीकरण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरावरील मद्यविक्री दुकानांवर कारवाई करायची झाल्यास जिल्ह्यात ४८२ पैकी ३९८ मद्यविक्री दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण होणार नाही, असे संकेत आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारकडे उत्पादन शुल्क विभागाने अहवाल पाठविला आहे.