एलबीटीचे काऊंटडाऊन सुरू

१ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द होण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

२४ दिवसांचा अवधी : मनपा कर्मचारी व व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम
नागपूर : १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द होण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यानुसार एलबीटीएवढी अन्य पर्याय वा अनुदानाची घोषणा राज्य सरकारने अद्यापही केलेली नाही. याशिवाय मनपाचे उत्पन्नाचे स्रोत कोणते असेल, ही स्थितीही अस्पष्ट असल्यामुळे मनपा कर्मचारी आणि व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम पसरला आहे.
ठोस निर्णय नसल्याने चिंता
एलबीटी वसुली बंद होण्याची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. ‘डेडलाईनला’ २४ दिवस उरले आहेत. जीएसटी लागू होईपर्यंत राज्य सरकार एलबीटी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, अशी व्यापाऱ्यांना शंका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सक्षम नाही
अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास विलंब होत आहे. एलबीटी रद्द होण्याच्या घोषणेनंतर मनपा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबण्याची भीती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक महिन्यात ६० कोटी रुपये अनुदान देण्याची मागणी महापौर प्रवीण दटके यांच्यासह सर्व आमदारांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
एलबीटी रद्दच्या सूचना नाहीत
मनपाला ५ जुलैपर्यंत एलबीटीच्या माध्यमातून ९१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले आहे. गेल्यावर्षी ३० जूनपर्यंत ७८ कोटी रुपये एलबीटीद्वारे मिळाले होते. गेल्या वित्तीय वर्षात एलबीटीच्या माध्यमातून ३३८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मनपाला मिळाले. एलबीटी संदर्भात राज्य सरकारने अद्याप काहीही सूचना वा माहिती दिलेली नाही, असे मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
पर्यायी व्यवस्था लागू करा
जकातऐवजी एलबीटी लागू करण्याची घोषणा राज्य सरकारने आठ महिन्यांपूर्वीच केली होती. तशी सूचना मनपाला देण्यात आली होती. शिवाय डिसेंबरमध्ये एलबीटी लागू करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक मनपाने जारी केले होते. तीन महिन्यांनंतर १ एप्रिलपासून एलबीटी लागू करण्यात आला होता.