अमरावती : शासकीय आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी साधारणपणे दोन आठवड्यांचा अवधी शिल्लक आहे. अशातच गत काही आठवड्यांपासून जिल्हाभरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढला होता. परिणामी कार्यालयातील उपस्थितीवर मर्यादा आला होत्या. अशातच आता १७ मार्चपासून जिल्हा परिषदेतील १५ टक्के असलेली अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी उपस्थिती वाढणार आहे. त्यामुळे मार्च एन्डिंगच्या कामांची गतीही वाढणार आहे.
दरवर्षी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून विविध योजना आणि विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सदरचा निधी संबंधित आर्थिक वर्षात खर्च करणे अपेक्षित आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेतील अनेक योजनांचा निधी हा दिलेल्या मुदतीत खर्च होत नसल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील कामे ही ३१ मार्चपूर्वी आटोपणे क्रमप्राप्त आहे. अशातच ऐन मार्च महिन्यात जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढल्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अध्यक्षांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन व त्यानंतर पुन्हा अनलॉक करण्याचा निर्णय घेतला होता. अशातच शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही १५ टक्क्यावर आणण्यात आली होती. परंतु, आता या उपस्थितीत वाढ करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे गत काही दिवसांपासून कर्मचारी उपस्थितीअभावी मार्च एन्डिंगची रेंगाळलेली कामे आता गतीने सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे. असे असले तरी ३१ मार्चपूर्वी आवश्यक कामे आटोपण्याचे आव्हान मात्र प्रशासकीय यंत्रणेसमोर उभे ठाकले आहे.