जनावरांच्या अवैध वाहतुकीवर पथकांचा ‘वॉच’

अमरावती : जनावरांची अवैध वाहतूक आदी नियमभंग करणाऱ्या बाबी निदर्शनास येताच तातडीने कारवाई होणे आवश्यक आहे. याकरिता प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शहर व ग्रामीण स्तरावर पथके (स्कॉड) निर्माण करावीत, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांनी मंगळवारी दिले. या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी १५ ते ३० जानेवारी दरम्यान पंधरवडा साजरा करण्यात येणार असून, त्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. समितीचे अशासकीय सदस्य नंदकिशोर गांधी, महेश देवळे, चंद्रशेखर कडू, सुनील सूर्यवंशी, अभिषेक मुरके, विजय शर्मा, अजित जोशी, सुरेखा पांडे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त मोहन गोहोत्रे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी विजय रहाटे, पशुसंवर्धन अधिकारी राधेश्याम बहादुरे, महापालिका उपायुक्त सचिन बोंद्रे, उपवनसंरक्षकांचे प्रतिनिधी प्र. ज्ञा. डंबाले, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राज बागरी, सहायक माहिती अधिकारी विजय राऊत, पोलीस निरीक्षक तपन कोल्हे आदी उपस्थित होते.

गोवंश कत्तल रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सजग काम करावे. शहर व ग्रामीण जनावरांची खरेदी-विक्री होताना आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून तसे पत्र कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांना दिले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, प्राणी वाहतूक करण्यासाठी शहरी भागात महानगरपालिका तसेच ग्रामीण भागात पशुसंवर्धन विभागाकडून परवानगी आवश्यक असल्याने तशी जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

बॉक्स

राज्य सीमा भागात चेकपोस्ट

मध्य प्रदेशातून सीमेलगतच्या परिसरातून कत्तलीसाठी जनावरे जिल्ह्यात येत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर होत असतात. त्यामुळे पोलीस विभागाने सीमेवर चेक पोस्ट निर्माण करून त्याद्वारे तपासणी करून वेळीच अशा प्रकारांना आळा घालावा तसेच यासंबंधी पशुसंवर्धन व गोशाळा पदाधिकाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधावा. प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यांत अपेक्षित तपास आदी कार्यवाही न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत निर्देशही व्यवहारे यांनी दिले.

बॉक्स

डॉग, बर्ड ब्रीडिंग सेंटरची नोंदणी बंधनकारक

जिल्ह्यातील डॉग ब्रीडिंग सेंटर, बर्ड ब्रिडिंग सेंटर नोंदणी होणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील सर्व ब्रीडिंग सेंटरची नोंदणी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ करून घ्यावी. त्यांच्याद्वारे नियमांचे पालन होते किंवा कसे, याबाबत नियमित तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र गोवंश कायदा व प्राणी वाहतूक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. पोलिसांनी यात अधिक काटेकोर होत कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत सदस्यांनी मांडले.