दुष्काळ निवारणासाठी हवे विशेष पॅकेज

मागील वर्षी ओला दुष्काळ अनुभवलेल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी पावसाअभावी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात अल्प, अत्यल्प व कमालभूधारक शेतकऱ्यांचे ७ लाख ५ हजार २६७ हेक्टर क्षेत्र यामुळे बाधित झाले.

जिल्हावासीयांची अपेक्षा : मलमपट्टी नको, दीर्घकालीन उपाययोजना हवी
गजानन मोहोड - अमरावती
मागील वर्षी ओला दुष्काळ अनुभवलेल्या शेतकऱ्यांना यावर्षी पावसाअभावी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यात अल्प, अत्यल्प व कमालभूधारक शेतकऱ्यांचे ७ लाख ५ हजार २६७ हेक्टर क्षेत्र यामुळे बाधित झाले. पेरणीक्षेत्राच्या ९६ टक्के ही सरासरी आहे. जिल्ह्यातील ४ लाख ५३ हजार २९७४ शेतकरी कुटुंब या आपत्तीचा सामना करीत आहेत.
या नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्याने कोलमडलेल्या कोरडवाहू व बागाईतदारांना सावरण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. यंदा जिल्ह्याची पैसेवारी केवळ ४६ पैसे असल्याने शासनाने विशेष पॅकेज मंजूर करावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
गतवर्षी खरीप हंगाम पेरणीपासून सततचा पाऊस, परतीचा पाऊस, सरासरीपेक्षा १४० पट अधिक पाऊस यामध्ये गारद झाला. सरासरी उत्पन्नात ५० ते ६० टक्क्यांनी घट झाली.
दुष्काळाची स्थिती
यंदाच्या खरीप हंगामात जून महिन्यापासून पावसाने दडी मारली, दीड महिना पाऊस बेपत्ता होता. त्यामुळे किमान २ महिने खरिपाची पेरणी उशिरा झाली, त्यानंतरही पावसात खंड, निकृष्ट बियाणे, रोगाचा प्रादुर्भाव, सोयाबीन फुलोऱ्यावर व शेंगा भरण्याच्या स्थितीत पावसाची दडी, जमिनीत आर्द्रता नाही, कपाशीवर लाल्या, तुरीवर शेंग पोखरणाऱ्या अळींचा प्रादुर्भाव यामुळे यंदाचा खरीप हंगाम पूर्णत: धोक्यात आला. सरासरीपेक्षा ५० ते ७० टक्क्यांनी उत्पन्नात घट झाली, जिल्ह्याची पैसेवारी केवळ ४६ टक्के आहे.
किमान रबी पीक तरी सावरेल, अशी अपेक्षा असताना परतीचा पाऊस नाही, जमिनीत आर्द्रता नाही त्यामुळे सद्यस्थितीत ८० टक्के रबीची पेरणी व्हायला पाहीजे परंतु केवळ ३० टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. केवळ मुख्यमंत्री दौऱ्यामुळे कृषी विभाग फुगीर आकडेवारी दाखवत आहे यात कुठेही तथ्य नाही. हरभरा पेरणीची अंतिम तारीख १५ नोव्हेंबर असते ती होऊन गेली. प्रत्यक्षात एकूण सरासरी क्षेत्राच्या केवळ २० टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची बिकट अन बेहाल अशी अवस्था आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस मोठा फटका बसल्याने बाजारपेठाही थंडावल्या आहेत. जिल्हा दुष्काळग्रस्त आहेच या पार्श्वभूमिवर शासनाकडून विशेष पॅकेज मिळेल अशी आस शेतकरी बाळगून आहे.
शासनाद्वारे राज्यातील जमिनीपासून मिळणारा महसूल व उत्पन्नाचा अहवाल घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील नियमानुसार खरीप व रबी पिकांची पैसेवारी काढल्या जाते. पिकाची पैसेवारी ५० पैस्याच्या आत असल्यास दुष्काळसदृष्य स्थिती जाहीर केल्या जाते.