सोयाबीन उद्ध्वस्त, तरीही आणेवारी ६९ !

जिल्ह्यात ५० टक्क्यांवर पेरणीक्षेत्र असणारे सोयाबीनचे पीक पावसाअभावी आणि कीड, रोगांमुळे उद्ध्वस्त झाले असताना ...

 गजानन मोहोड अमरावती
जिल्ह्यात ५० टक्क्यांवर पेरणीक्षेत्र असणारे सोयाबीनचे पीक पावसाअभावी आणि कीड, रोगांमुळे उद्ध्वस्त झाले असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ६९ पैसे इतक्या नजरअंदाज पैसेवारीचा अहवाल बुधवारी शासनाकडे पाठविला. यामुळे जिल्हा दुष्काळी स्थितीतून बाहेर पडला असल्याने हा महसूल विभागाचा तुघलकी निर्णय असल्याचा आरोेप शेतकरी करीत आहेत.
प्रचलित ५० पैशांपेक्षा कमी अधिक उत्पन्नाच्या निकषाप्रमाणे सन २०१५-२०१६ या वर्षाकरिता जिल्ह्यातील १,९८१ गावांत ६९ पैसे इतक्या नजरअंदाज पैसेवारीचा हा अहवाल आहे. शासनाच्या १६ सप्टेंबरच्या आदेशान्वये ६७ पैशांपेक्षा कमी-अधिक निकषानुसार जिल्ह्याच्या ५९ पैसे नजरअंदाज पैसेवारीचा अहवाल १८ सप्टेंबरला जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविला होता. त्यामुुळे ही दुष्काळजन्य स्थिती गृहित धरण्यात आली होती. परंतु शासनाने २३ सप्टेंबरला पैसेवारीचे सुधारीत निकष मागे घेऊन प्रचलित ५० पैशांपेक्षा कमी-अधिक या निकषाप्रमाणे पैसेवारी जाहीर करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. त्यानुसार ३० सप्टेंबरला जिल्ह्याची ६९ पैसे इतकी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली. या खरीप हंगामात पेरणीनंतर पावसाने मारलेली दडी त्यानंतर पुन्हा ३६ दिवसांचा प्रदीर्घ खंड, पिवळ्या मोझॅकचा अटॅक आदींमुळे सोयाबीनचे पीक संकटात आले आहे. या हंगामात सोयाबीनचे ५० टक्के क्षेत्र आहे. फुलोरावर व शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असताना पाऊस न पडल्याने सोयाबीनच्या शेंगा पोचट राहिल्यात.

तुघलकी अंदाज : ५० पैशांचा प्रचलित निकष
आठवड्यात फिरविला निर्णय
केंद्राकडून मदत मागविण्यासाठी शासनाने १५ सप्टेंबरला म्हणजेच १५ दिवसांपूर्वी पैसेवारी जाहीर करण्याच्या सूचना सर्व विभागीय आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक जिल्ह्यांचा समावेश दुष्काळीस्थितीत व्हावा, यासाठी ६७ पैशांपेक्षा कमी-अधिक असा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. जिल्ह्याची पैसेवारी ५९ पैसे जाहीर झाली असताना सुधारित निकष मागे घेऊन २३ सप्टेंबरला ५० पैशांपेक्षा कमी-अधिक हा निकष जाहीर केला. अवघ्या १२ दिवसांत जिल्ह्याची पैसेवारी ही ५९ पैशांवरुन ६९ पैशांवर पोहोचली. यामुळे जिल्हा दुष्काळीस्थितीतून बाहेर पडला आहे.
१५ नोव्हेंबरला सुधारित पैसेवारी
जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी ३० सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली. यानंतर खरीप पिकांसाठी पुन्हा १५ नोव्हेंबरला सुधारित पैसेवारी जाहीर करण्यात येते व अंतिम पैसेवारी ही १५ जानेवारीला जाहीर करण्यात येते. त्यानुसार शासन दुष्काळीस्थितीचा निर्णय घेते.