सोयाबीनचे अनुदान : ८ हजार शेतकऱ्यांना १२ कोटींची मदत केव्हा? 

गतवर्षी बाजार समित्यांमध्ये आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत हमीपेक्षा कमी दराने विकल्या गेलेल्या सोयाबीनसाठी शासनाने प्रतीक्विंटल २०० रूपये दराने २५ क्विंटलप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या मदतीसाठी पात्र जिल्ह्यातील ३८ हजार शेतकऱ्यांचे १२ कोटी १६ लाखांचे अनुदान अद्याप देण्यात आलेले नाही.

अमरावती : गतवर्षी बाजार समित्यांमध्ये आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत हमीपेक्षा कमी दराने विकल्या गेलेल्या सोयाबीनसाठी शासनाने प्रतीक्विंटल २०० रूपये दराने २५ क्विंटलप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय घेतला. या मदतीसाठी पात्र जिल्ह्यातील ३८ हजार शेतकऱ्यांचे १२ कोटी १६ लाखांचे अनुदान अद्याप देण्यात आलेले नाही. शेतकरी आर्थिक संकटात असल्याने शासनाने तातडीने अनुदान उपलब्ध करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
सोयाबीनची मदत मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातून साधारणपणे ४५ हजार प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे बाजार समित्यांव्दारा सादर करण्यात आले. या प्रस्तावांची तालुकास्तरीय समितीव्दारा पडताळणी करण्यात आली. जिल्ह्यात अमरावती व धामणगाव बाजार समितीमध्ये प्रस्तावांची संख्या अधिक असल्यामुळे पडताळणी रखडली होती. मात्र, आता जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रस्तावाला मंजुरी देऊन पणन् संचालकांकडे अनुदानाची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. शासनाने कांद्याचे अनुदान मागील आठवड्यात दिल्याने या आठवड्यात सोयाबीनचे अनुदान मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र शासनाला या अनुदानाचा विसर पडला आहे.
 
असे आहे तालुकानिहाय प्रलंबित अनुदान
अमरावती तालुक्यात २३,१५८ शेतकऱ्यांचे सात कोटी ६५ लाख, नांदगाव २,४५४ शेतकऱ्यांचे ६३ लाख ५५ हजार, चांदूररेल्वे १,३०३ शेतकऱ्यांचे ३२ लाख २० हजार, धामणगाव ३,३०३ शेतकऱ्यांचे एक कोटी दोन लाख, तिवसा २७३ शेतकऱ्यांचे सहा लाख ७६ हजार, चांदूरबाजार १,६७० शेतकऱ्यांचे ४५ लाख ४७ हजार, मोर्शी १,२४५ शेतकºयांचे २८ लाख ४९ हजार, वरूड ३७ शेतकऱ्यांचे ४० लाख २१ हजार, अंजनगाव सुर्जी १,७६५ शेतकऱ्यांचे ५० लाख १४ हजार, अचलपूर १,६४८ शेतकऱ्यांचे ५५ लाख ९८ हजार धारणी ५६३ शेतकऱ्यांचे २४ लाख ९२ हजार रूपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे.
 
रोशनखेडयातील  त्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान
वरूड तालुक्यातील रोशनखेड्यातील शेतकरी कृषी बाजार संस्थेला पणन अनुज्ञप्ती प्राप्त आहे. या केंद्रावर आॅक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत हमीपेक्षा कमी भावाने सोयाबीन विकले गेल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांनादेखील प्रतिक्विंटल २०० रूपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने मंगळवार ८ आॅगस्ट रोजी घेतला आहे.