वांझोट्या सोयाबीन बियाणे कंपन्या शासनाच्या रडारवर

खरीप २०१४ च्या हंगामात उगवन शक्ती नसलेल्या बियाणे बॅगविषयी कृषी विभागाकडे ४९८ तक्रार दाखल झाल्यात. यापैकी किती शेतकऱ्यांना रोख रकमेची किंवा मोफत बियाण्याची मदत झाली

गजानन मोहोड - अमरावती
खरीप २०१४ च्या हंगामात उगवन शक्ती नसलेल्या बियाणे बॅगविषयी कृषी विभागाकडे ४९८ तक्रार दाखल झाल्यात. यापैकी किती शेतकऱ्यांना रोख रकमेची किंवा मोफत बियाण्याची मदत झाली याविषयीचा तत्काळ अहवाल कृषी आयुक्तालयाने मागविला आहे. याविषयी राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवार दि. ३ नोव्हेंबरला पुणे येथे पार पडली. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व प्रत्यक्षात दिलेली मदत यामध्ये तफावत असल्याने कृषी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आल्याची माहिती आहे. याविषयी तत्काळ अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तांनी दिले आहे.
खरिपाच्या हंगामात सोयाबीन बियाण्यांची उगवनशक्ती फारच कमी होती. महाबीज देखील उगवनशक्तीची हमी देऊ शकले नाही. काही कंपन्या चक्क वांझोट्या ठरल्या. पेरलेले बियाणे निघाले नाही म्हणून शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागल. तरीच तीच गत शेतकऱ्यांना ज्या कंपनीचे बियाणे पेरले त्या कंपनीच्या बॅग व पावती हा पुरावा सादर करुन कृषी विभागाकडे तक्रारी दाखल केल्या, कृषी विभागाने उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने तक्रारीची चौकशी केली. निकषप्राप्त तक्रारीवरुन शेतकऱ्यांनी रोख रकमेच्या स्वरुपात किंवा बियाण्याच्या स्वरुपात मदत करण्यात आली. परंतु शेतकऱ्यांच्या तक्रारी व त्यांना मिळालेली मदत या दोन्ह आकड्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे कृषी आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आल्याने राज्यातील सर्व कृषी अधिकाऱ्यांना आकडेवारीचा मेळ साधणारी, अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. निसर्गाची अवकृपा असली तरी शेतकऱ्यांना खरा धोका बियाणे कंपन्यांनी दिला आहे. उगवनशक्ती नसलेली सोयाबीन बियाणे विकल्यानेच शेतकऱ्यांचा घात झाला. दुबार पेरणीनंतर शेतकऱ्यांची तीच गत झाली. ३० ते ४० टक्के उगवनशक्तीमुळे उत्पादन ६० टक्के कमी झाले. कंपन्या व अधिकारी यांच्यात साटेलोटे असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकली नाही. हे कृषी आयुक्तालयाच्या निर्देशनात आल्यामुळे त्यांनी याविषयीची तत्काळ माहिती मागविली आहे. नवीन सरकार, नवे कृषीमंत्री, नवे कृषीधोरण व याच महिन्यात व पुढच्या महिन्यात असणारे विधीमंडळाचे अधिवेशन यामुळे प्रशासनावर मोठा दबाव झाला आहे. खरीपाचा सोयाबीन हंगाम वांझोट्या बियाणेमुळे कंपन्या आता शासनाच्या ‘रडारवर आल्या आहेत.