सोफियामुळे पेयजलाचे भविष्यकालीन संकट!

जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पातील ८७.६० दलघमी एकट्या सोफिया प्रकल्पाला देण्यात आल्याने एकीकडे सिंचनाचा बोजवारा उडाला असताना...

परिणाम : अतिरिक्त पाण्यावर प्रश्नचिन्ह
अमरावती : जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पातील ८७.६० दलघमी एकट्या सोफिया प्रकल्पाला देण्यात आल्याने एकीकडे सिंचनाचा बोजवारा उडाला असताना पेयजलाचे भविष्यकालीन संकटही घोंगावते आहे. तूर्तास अप्पर वर्धा प्रकल्पात असलेला अल्प जलसाठा आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य पाहता पेयजलची समस्या आगामी काही वर्षांत भीषण रुप घेणार आहे.
तद्वतच सोफियासारख्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाची तहानही ८७ दलघमीने भागणारी नाही. एकवेळ शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी प्रकल्पांपर्यंत नेण्याच्या बाताराजकीय नेत्यांकडून करण्यात आल्या होत्या.
तत्कालीन सरकारमधील काही बाशिंदे या प्रकल्पाच्या बाजूने असल्याने १५ लाख लोकसंख्येचे पेयजल आणि सिंचनाचे पाणी सोफियाला विकले गेले; तथापि सोफियाने तो करारनामासुद्धा मोडला. ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्प विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासोबत केलेल्या कराराला न्यायालयात आव्हान दिले. शासनासोबतही दगाफटका केला, तर दुसरीकडे ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या वार्षिक पाणी वापरात सोफियासाठी आरक्षित केलेल्या ८७ दलघमीच्या तुलनेत दीडपट पाणी आरक्षित तरी कुणासाठी? हे न उलगडणारे कोडे आहे. हे पाणी चोरले तर जात नाही ना, अशी शक्यता बळावली आहे. या सर्व गोरखधंद्याच्या पार्श्वभूमिवर औष्णिक प्रकल्पांकडून मागणी वाढल्यास त्याचा दुष्परिणाम पेयजल आणि सिंचनावर होणार आहे, हे सांगायला कुण्या तत्त्ववेत्त्याची गरज नाही. (प्रतिनिधी)

पेयजल समस्या उद्भवणार!
अमरावती : आज जरी अप्पर वर्धातून ११.४४ लाख लोकसंख्येस पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असला तरी मोर्शी आणि वरूड तालुक्यातील पेयजल समस्या कायम आहे. उर्ध्व वर्धासाठी २४ गावांतील २५३८ कुटुंबांतील ११,८१७ नागरिक प्रकल्पबाधित झाली आहेत. या कुटुंबांना कायमचे विस्थापित जीवन वाट्याला आले असताना शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर डल्ला मारला गेल्यामुळे वीज निर्मितीसाठी लागणारा प्रचंड जलसाठा, सरासरी घटलेले पर्जन्यमान, पाचविला पुजलेला दुष्काळ, पर्यावरण नाश, आकुंचन पावलेल्या नद्या त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यात पेयजलाची मोठी समस्या उद्भवणार आहे.
सार्वत्रिक तोटेच!
सोफिया प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ५८ हजार एकर सिंचनाचे क्षेत्र बाधित झाले आहेत. औष्णिक विद्युत निर्मिती सुरू झाल्यावर अमरावतीला वाजवी दरात वीज विकली जाईल, अशी घोषणा वारंवार झाल्या. मात्र प्रत्यक्षात वीज दराने नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षमता बाधित होण्याबरोबरच पेयजल समस्या, प्रदूषण, पर्यावरणाचा नाश, पीक उत्पादनात घट, आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत; तथापि या ज्वलंत समस्येवर आता कुठलाही लोकप्रतिनिधी ‘ब्र’ काढायला तयार नाही.
प्रदूषणाची घातकता, प्राणवायूच्या पातळीत घट
औष्णीक विद्युत निर्मिती केंद्रात दररोज हजारो टन कोळसा जाळल्या जातो. कोळशाच्या ज्वलंत प्रक्रियेत वातावरणातील आॅक्सिजन वापरला जातो. म्हणजेच एखाद्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राची क्षमता १ हजार मेगावॅट असल्यास त्या केंद्राची ऊर्जा निर्मिती क्षमता १० लाख युनिट प्रति तास राहील. या प्रक्रियेकरिता १० लक्ष किलो प्राणवायूही प्रतितास वापरण्यात येतो. त्यामुळे वातावरणातील प्राणवायूचा स्तर कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. याशिवाय औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून इतरही घातक वायू वातावरणात उत्सर्जित होतात.
राख आणि कोळशाचे कण आजूबाजूच्या परिसरात पसरतात. उपलब्ध ओझोन वायुचे विघटन होत असल्याने ते मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणास घातक असताना औष्णिक विद्युत प्रकल्प निर्मितीसाठी पायघड्या अंथरल्या जातात. रात्रभरातून कायदे पण बदलविल्या जातात. (प्रतिनिधी)

का लागते पाणी ?
एक युनिट वीज निर्मिती करताना पाच लिटर पाण्याचा वापर प्रक्रियेत होतो. वीज निर्मिती करताना पाण्याची वाफ करून तिचा वापर प्रचंड दाबाखाली २००० अंश सेल्सिअसच्या वरील तापमानात करण्यात येतो. त्यामुळे कुलिंगा सिस्टिम अत्यंत प्रभावी ठेवाव्या लागतात. राख प्रवाहित करून राखेचा डोंगर तयार करण्यास पाण्याची गरज पडते. म्हणूनच १२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना पुरेल, इतके पाणी सोफियासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.

अतिरिक्त पाणी आरक्षण कुणासाठी ?
विशेष म्हणजे औद्योगिक वापरासाठी २४.७३५ दश लक्ष घन मीटर पाणी आरक्षित असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाकडून होत असला तरी औष्णिक वीज प्रकल्पांकरिता १२३.५२ दलघमी पाणी अतिरिक्त ठेवण्यात आले आहे. यात सोफियाकडून यंदा मागणी केलेल्या २४ दलघमी पाण्याचा अंतर्भाव असल्यास उर्वरित १२३.५२ दलघमी पाणी कुणासाठी अतिरिक्त, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध नाही, हे विशेष.