घनकचरा प्रकल्प रखडला !

शहराच्या विकासात ‘माईलस्टोन’ ठरु पाहणारा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ‘यूडी’अर्थात नगरविकास विभागाकडे अडकला आहे.

निवडणुकीपश्चातही मुहूर्त मिळेना : महापालिकेवर कारवाईची टांगती तलवार
अमरावती : शहराच्या विकासात ‘माईलस्टोन’ ठरु पाहणारा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प ‘यूडी’अर्थात नगरविकास विभागाकडे अडकला आहे. महापालिका निवडणुकीपश्चात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे यूडीचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वी स्पष्ट केले होते. मात्र, नवे सत्ताधिश स्थानापन्न झाल्यानंतरही ‘यूडी’ने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत निर्णय न घेतल्याने या प्रकल्पाच्या उभारणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
तत्कालीन नगरसेवक राजू मसराम यांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निविदेबाबत २ डिसेंबरच्या पत्रान्वये तक्रार केल्याचे नमूद करुन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ‘एक्झामिन अँन्ड विथहोल्ड एक्सक्युशन टील एक्झामिनिशन’, असे निर्देश दिल्याचे बोबडे यांनी महापालिकेला कळविले होते. आता तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही नगरविकास विभागाने कुठलाही निर्णय न दिल्याने या प्रकल्पाच्या करारनाम्यासह कार्यारंभ आदेश आणि एकूणच उभारणीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पाच्या उभारणीवर २ हजार गुणांच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातील ४०० गुण अवलंबून होते. ते तेव्हाच शुन्य झाले होते. सोबतच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संभाव्य कारवाईला महापालिकेला सामोरे जावे लागेल ते वेगळेच. नगरविकास विभागाकडून या प्रकल्पाला हिरवी झेंडी मिळावी, यासाठी महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी जोरकस प्रयत्न केलेत. याआधी हाप्रकल्प आचारसंहितेत अडकला होता. पारदर्शक प्रक्रिया करून ४६ कोटींचा प्रकल्प अवघ्या १५ कोटींमध्ये उभारण्याचे आव्हान स्वीकारणारे अधिकारी यामुळे निराश आणि हतबल झाले आहेत.
सुकळी कम्पोस्ट डेपोमध्ये साचलेल्या ७ ते ८ लाख टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेसह दिवसाकाठी निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा हाप्रकल्प पीपीपी तत्वावर साकारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यातून ७.९९ कोटी रूपये खर्चून ४०० टन प्रतिदिवस क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या कोअर प्रोजेक्टची निवड करण्यात आली. तेवढीच रक्कम महापालिका खर्च करणार होती. स्थायीने त्या एजन्सीशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी राजू मसराम या स्थायी समितीच्या तत्कालीन सदस्याने तक्रार केल्याने सगळे मूसळ केरात गेले. राजू मसराम यांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निविदेबाबत २ डिसेंबर २०१६ च्या पत्रान्वये नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यातक्रारीन्वये नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ‘एक्झामिन अँन्ड विथहोल्ड एक्सिक्युशन टील एक्झामिनिशन, असे निर्देश दिल्याचे सांगून महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी याप्रकरणाची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेऊन १३ डिसेंबर २०१६ ला सचिव नवि २ यांच्या नागपूर महानगरपालिकेतील शिबिर कार्यालयात उपस्थित राहावे, अशी विनंती आयुक्तांना एका पत्राद्वारे केली. बोबडे यांच्या यापत्राच्या अनुषंगाने आयुक्त हेमंत पवार आणि पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी नागपूर गाठून वस्तुस्थिती कथन केली होती. मात्र, अद्यापही नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला काहीही कळविण्यात आले नाही. याबाबतची संपूर्ण माहिती आ.सुनील देशमुख यांनी जाणून घेतली असून स्थगिती उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. (प्रतिनिधी)

असे होते उपसचिवाचे पत्र
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी यासंदर्भात ९ डिसेंबर २०१६ ला आयुक्तांच्या नावे एक पत्र पाठविले होते .यात तत्कालीन नगरसेवक राजू मसराम यांनी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या निविदेबाबत २ डिसेंबरच्या पत्रान्वये तक्रार क ेल्याचे नमूद आहे.या तक्रारीन्वये नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी ‘एक्झामिन अँन्ड विथहोल्ड एक्सिक्युशन टील एक्झामिनिशन’,असे निर्देश दिल्याचे बोबडे यांनी म्हटले आहे. राज्यमंत्र्यांच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने याप्रकरणाची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती घेऊन १३ डिसेंबरला सचिव नवि २ यांच्या नागपूर महानगरपालिकेतील शिबिर कार्यालयात उपस्थित राहावे, अशी विनंती आयुक्तांना यापत्रातून करण्यात आली होती.बोबडे यांच्या यापत्राच्या अनुषंगाने आयुक्त आणि पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी नागपूर गाठून वस्तुस्थिती कथन केली होती.

स्वच्छ सर्वेक्षणातून बाद ?
महापालिका राबवित असलेल्या स्वच्छता अभियानाची क्यूसीआय या केंद्रीय पथकाकडून तपासणी करण्यात आली.२००० गुणांची यापरिक्षेत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणीसाठी ४०० गुण होते.या प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याने स्वच्छ सर्वेक्षणातून महापालिका बाद तर ठरणार नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. कचरा संकलन ,वाहतूक आणि घनकचरा व्यवस्थापनावर एकूण ६० टक्के गुण असल्याने ही भीती अधिक वाढली आहे.

अमरावती महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला आम्ही स्थगिती दिलेली नाही.तक्रारीच्या अनुषंगाने केवळ वस्तुस्थिती जाणली.त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येऊन विषय मार्गी लावला जाईल.
- सुधाकर बोबडे,
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन

उपसचिवांच्या त्यापत्रान्वये घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची संपूर्ण वस्तुस्थिती शासनास कळविली.याप्रकल्पाची उपयोगिताही, एमपीसीबी आणि न्यायालयीन निर्देश याबाबीही निदर्शनास आणून दिल्यात. मात्र, निवडणुकीनंतरही नगरविकास विभागाचे स्पष्ट निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत.
- हेमंत पवार,
आयुक्त, महापालिका