स्मार्टसिटी अधांतरी

वडद येथील भूधारकांनी त्यांची जमीन देण्यास दिलेला नकार आणि प्रस्ताव पाठविण्यासाठी हाती उरलेले उणेपुरे १५ दिवस यामुळे स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे भवितव्य काळोखमय झाले आहे.

महापालिका : डीपीआरसाठी ३१ मार्चची 'डेडलाईन'
अमरावती : वडद येथील भूधारकांनी त्यांची जमीन देण्यास दिलेला नकार आणि प्रस्ताव पाठविण्यासाठी हाती उरलेले उणेपुरे १५ दिवस यामुळे स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे भवितव्य काळोखमय झाले आहे. महापालिका अगदी वेळेवर दुसऱ्या पुरवणी परीक्षेला सामोरे जात असताना अपुऱ्या गृहपाठामुळे यंदाही परीक्षेच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
प्रस्तावित स्मार्टसिटी प्रकल्पात वडद येथील ११८ हेक्टर जमिनीचा समावेश करण्याबाबत वडद येथील ६६ भूधारकांमध्ये एकवाक्यता नाही. आपण जमिनही देणार नाही अन् लेखी संमतीही देणार नाही, असा पवित्रा काहींनी घेतल्याने अजून १५ मार्चपर्यंत अन्य भूधारकांच्या संमतीची प्रतीक्षा करण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. १५ मार्चपर्यंत लेखी संमती न आल्यास वडद येथील जमिनीचा प्रस्ताव दूर सारून यंत्रणेला नवा प्रस्ताव बनवावा लागेल. हा नवा प्रस्ताव बनविण्यासाठी २५ मार्चची डेडलाईन केंद्राने दिली आहे. ३१ मार्चपर्यंत तो डीपीआर केंद्र शासनाकडे पाठवायचा आहे. त्यामुळे १५ मार्चपर्यंत येणाऱ्या भूधारकांच्या लेखी संमतीवर नव्या प्रस्तावाचे भवितव्य असेल. त्यानंतर नवा प्रस्ताव हाती घेण्यात येईल. केंद्रस्तरावर स्मार्टसिटी स्पर्धेत अन्य बडी शहरे असताना तुल्यबळ प्रस्ताव बनविणे गरजेचे असेल. १५ मार्चनंतर अवघ्या १० दिवसांत अन्य घटक अंतर्भूत करत ‘आलिया’ला हा प्रस्ताव सर्वसमावेशक बनविण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. त्यामुळे हा तिसरा प्रस्ताव स्पर्धेत कितपत तुल्यबळ ठरेल व स्मार्टसिटी प्रकल्पात समावेश होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. आलिया कन्सल्टन्सीने यापूर्वी बनविलेले दोन्ही प्रस्ताव बाद ठरले होते. त्यामुळे स्पर्धेत टिकणारा प्रस्ताव आलिया आणि त्यांची टिम बनवू शकेल का? अशी शंका उपस्थित होत आहे.

५५०० कोटीनंतर
प्रस्तावाची किंमत किती ?
तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या कार्यकाळात ५५०० कोटींचा डीपीआर बनवून तो केंद्रशासनाला पाठविण्यात आला होता. मात्र तो स्पर्धेत तग धरू शकला नाही. दुसऱ्यांदा २२६८ कोटी रुपयांचा प्रस्तावही स्पर्धेतून बाद झाला. त्यामुळे आलिया यावेळी किती कोटी रुपये खर्च करून अमरावतीला स्मार्ट सिटी बनवू इच्छिते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

आलिया कन्सल्टन्सीवर प्रश्नचिन्ह
सलग दोनदा आलिया कन्सलटन्सीने स्मार्टसिटी प्रस्ताव बनविला. अवघ्या १५ दिवसांमध्ये आलियाने हे दिव्य पार पाडले होते. त्यासाठी सुमारे १ कोटीचा मेहनताना देण्यात आला. आता तिसरा प्रस्ताव बनविण्याची जबाबदारीसुद्धा आलियासह फौजदारी गुन्हा नोंद असलेल्या व्यक्तींकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अवघ्या १० दिवसांत ‘आलिया’ किती परिपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि स्पर्धेत टिकणारा प्रस्ताव बनवू शकते, याकडे मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

रेट्रोफिटिंग, पॅनसिटीचा समावेश
१५ मार्चपर्यंत वडद येथील भूधारकांची संमती न मिळाल्यास ग्रीन फिल्ड आणि रिडेव्हलपमेंट हे घटक वगळून रेट्रोफिटींग व पॅनसिटी या दोन घटकांतर्गत परिपूर्ण प्रस्ताव २५ मार्चपर्यंत बनविणार असल्याची माहिती महापालिकेचे सिस्टिम मॅनेजर अमित डेंगरे यांनी दिली.