छोट्या कंत्राटदारांवर आता बेरोजगारीची कुऱ्हाड

छोटे कंत्राटदार लहानसहान विकास कामे घेऊन रोजगार मिळवायचे. आता मात्र कामांचे तुकडे पाडून त्या कामांच्या वाटपाची सूत्रे

शासन शुद्धीपत्रक जारी : कामांचे तुकडे पाडण्याची नियमावली
गणेश वासनिक अमरावती
छोटे कंत्राटदार लहानसहान विकास कामे घेऊन रोजगार मिळवायचे. आता मात्र कामांचे तुकडे पाडून त्या कामांच्या वाटपाची सूत्रे ठरविणारी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. ही बाब बड्या कंत्राटदारांसाठी लाभदायी असली तरी यामुळे लहान कंत्राटदारांचा रोजगारच हिरावला जाणार आहे. त्यामुळे शासनाने लागू केलेल्या या नवीन नियमावलीसंदर्भात बेरोजगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाने ६ मे रोजी शुद्धीपत्रक काढून कामांचे तुकडे पाडून कामे करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, महापालिका व नगरपरिषदांमध्ये तीन लाख रुपयांच्या विकासकामांचे आॅनलाईन वितरण करण्याचे कळविले आहे. त्यामुळे खासदार, आमदार, नगरसेवक, जि.प. सदस्य हे नजीकची व्यक्ती अथवा कार्यकर्त्यांना विकास कामे करण्याची संधी देत होते. मात्र, आता नवीन नियमांनी ही कामे देता येणार नाही. प्रशासनाला तीन लाख रुपयांची विकासकामे आॅनलाईन पद्धतीने वितरित करावी लागणार आहेत.
तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कामांच्या ई-टेंडरिंंगने बड्या कंत्राटदारांचे फावले आहे. छोट्या रकमेवर कंत्राट करुन बेरोजगारीवर मात करणाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली घातक ठरणारी आहे. आॅनलाईन वितरण म्हणजे सर्व विकासकामे एकाच छताखाली आणून ती कोणाला द्यावी, हे निश्चित करणे होय, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
शासन परिपत्रकातील सूचनांप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील २१९ मधील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे अधिकाऱ्यांना कामास तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. यापुढे कोणत्याही रकमेच्या कामाचे तुकडे पाडायचे झाल्यास, त्याकरिता संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची पूर्व परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. कामाचे तुकडे पाडणे आवश्यक असल्याचे निष्पन्न झाल्यास, त्याची नोंद अभिलेखामध्ये घेऊन त्यानंतर तुकडे पाडण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी प्रदान करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. कामाचे तुकडे पाडताना गांभीर्य लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
तीन लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीसाठी ई-निविदा लागू न होणाऱ्या कामांचेच तुकडे पाडण्याच्या या नवीन निर्णयाने लोकप्रतिनिधींवरही बंधने आली आहेत. लोकप्रतिनिधी कार्यकर्त्यांना लहानसहान विकासकामे करण्याची संधी देत होते. मात्र आता ही कामे आॅनलाईन वितरण पद्धतीने दिली जाणार असल्याने राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवर अंकुश लागला आहे. विकासकामांच्या वाटपासंदर्भाची ही नियमावली मजूर सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व नोंदणीकृत कंत्राटदारांना लागू करण्यात आली आहे. परिणामी छोट्या कंत्राटदारांना काम मिळणे कठीण होणार असून लोकप्रतिनिधींच्या नजीकच्या कार्यकर्त्यांना ‘बुरे दिन’ आल्याचे चित्र आहे.

कामांचे तुकडे पाडण्याचा डाव रचला जात असल्याने छोट्या स्वरुपाच्या कंत्राटदारांना कामे मिळणे दुरापास्त होईल. नवोदित कंत्राटदारांना पुढे न येऊ देण्याची ही खेळी आहे. हा निर्णय शासनाविरुद्ध असंतोष निर्माण करणारा ठरेल. नवीन निर्णय छोट्या स्वरुपाच्या कंत्राटदारांचा रोजगार हिसकावण्याचा प्रकार आहे.
- आनंदराव अडसूळ,
खासदार, अमरावती.