झोपडपट्टी हटविण्याचा डाव
By Admin | Updated: May 18, 2015 00:02 IST2015-05-18T00:02:22+5:302015-05-18T00:02:22+5:30
बडनेरा ते अंजनगाव बारी मार्गालतच्या म्हसला शिवारात शासकीय जमिनीवर शेती असल्याचा दावा करुन ....

झोपडपट्टी हटविण्याचा डाव
म्हसला येथील प्रकार : शासकीय जमिनीवर शेतीचा दावा
अमरावती : बडनेरा ते अंजनगाव बारी मार्गालतच्या म्हसला शिवारात शासकीय जमिनीवर शेती असल्याचा दावा करुन अस्तित्वात असलेली घरे, झोपडपट्टी हटविण्याचा डाव रचला जात आहे. मात्र या जागेवर स्मशानभूमी, एफ क्लासची नोंद असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना दिलेल्या निवेदनात म्हसला येथे ३० ते ४० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेले पंजाबराव काललकर आणि शैलेश काललकर यांनी पोलिसांना हाताशी धरुन झोपडपट्टीधारकांना नोटीस बजावून ही जागा खाली करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. म्हसला शिवारात ३० वर्षांपासून घरे बांधून राहत असताना अचानक शासकीय जमिनीवर दावा ठोकून झोपडपट्टीवासीयांना बेघर करण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मौजे म्हसला, शेत सर्वे क्र. १ मधील शेतात भोगवटदार वर्ग १ च्या शेतजमिनीवर राहत आहे. काललकर यांनी बडनेरा पोलीस ठाण्यात चुकीच्या पद्धतीने तक्रार दाखल करुन शासकीय जमीन हडपण्याचा डाव रचला जात आहे. ज्या जमिनीवर घरे निर्माण करुन नागरिक राहत आहे, त्या जमिनीचे गाव नमुना सात मध्ये सरकार, अशी नोंद आहे. २.७१ हेक्टर आर इतक्या जागेवर सदर इसमाने दावा केला आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी गाव नमुना सातमध्ये स्पष्टपणे नोंद केली असताना पोलीस प्रशासनाने झोपडपट्टीधारकांना या जागेवरुन हटविण्याची जणू ‘सुपारी’च घेतली अशा प्रकारे कारवाईचा धाक दाखवित असल्याचा आरोप शारदा पाटील, राजू वानखडे, उषा इंगळे, आशा वरघट, सरुबाई खडसे, निर्मला कांबळे, सुजाता चऱ्हाटे, ताराबाई यमले, लिलाबाई इंगोले आदींनी केला आहे. (प्रतिनिधी)
झोपडपट्टीधारक पालकमंत्र्यांना भेटणार
म्हसला येथील शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या गरिबांना हटविण्याचा डाव रचणाऱ्या पोलीस प्रशासनाची पोलखोल उघड करण्यासाठी संबंधित झोपडपट्टीधारक २० मे रोजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांची भेट घेतील. ही जागा शासकीय असताना अचानक दावा करुन जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस बळाचा आधार घेत असल्याची आपबिती पालकमंत्र्यांच्या पुढ्यात ठेवणार आहेत.
'ही' जमीन लीजवर दिल्याची माहिती
मौजे म्हसला येथील जमिनीवर अस्तित्वात असलेली घरे आणि झोपडपट्टी ही प्रशासनाने पंजाबराव काललकर यांना ९० वर्षांसाठी लीजवर दिल्याची माहितीे समोर आली आहे. ही जमीन काही वर्षांापसून पडीक असल्याने काही जणांनी येथे घरे निर्माण करण्याची शक्कल लढविली आहे. ही जमीन लीजवर असल्याने त्यावरील अतिक्रमण हटविण्यात यावे, असे पोलीस तक्रारीत नमूद आहे.