अमरावती - आदिवासी योजनेत घोटाळा झाल्याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाईसाठी विशेष कार्य पथकाने (एसआयटी) सन २००३ ते ३१ मार्च २००९ या कालावधीत कार्यरत प्रकल्प अधिकाऱ्यांची यादी मागविली आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभाग कामाला लागला आहे. बुधवार, ११ जुलै रोजी अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
माजी न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड समितीने ‘ट्रायबल’मध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी एकूण ४७६ दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस यापूर्वी राज्य शासनाकडे केली आहे. या घोटाळ्यात कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आदिवासी योजनांमध्ये घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांची हयगय नको, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्याअनुषंगाने माजी न्या.गायकवाड समितीच्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी पी.डी. करंदीकर यांची समिती नेमली आहे. करंदीकर समितीच्या मदतीसाठी ‘एसआयटी’ने आदिवासी विकास विभागाच्या ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावर सेवानिवृत्त लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांकडे घोटाळ्यातील दोषींवर पोलिसात फौजदारी दाखल करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी किंवा सहायक प्रकल्प अधिकारी अशाप्रकारे नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलिसात फौजदारी दाखल करताना आदिवासी योजनेत घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई व्हावी, यासाठी एसआयटीचे पथक काम करीत आहे. तर, घोटाळाप्रकरणी चौकशी समितीप्रमुख माजी न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी दोषी असलेल्या ४७६ अधिकाऱ्यांची यादी शासनाकडे अहवालाद्वारे सादर केली आहे. त्यामुळे यादीत दोषींची नावे ‘क्रॉस चेकींग’ करण्यासाठी एसआयटीने चारही अपर आयुक्त कार्यालयस्तरावरील प्रकल्पनिहाय सन २००३ ते २००९ या नऊ वर्षाच्या कालावधीत कार्यरत प्रकल्प अधिकारी, लेखाधिकारी आदींची यादी मागविली आहे. त्यानुसार ‘ट्रायबल’ने यादी गोळा करण्याची जोरदार तयारी चालविल्याचे दिसून येते.अकोला प्रकल्पातील दोषींवर लवकरच फौजदारीआदिवासी योजना घोटाळ्यात ४७६ जणांचा समावेश असल्याचे चौकशी समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. यात पहिल्या टप्प्यात चंद्रपूर, गडचिरोली व घोडेगाव (पुणे) येथील चार अधिकाऱ्यांवर पोलिसात फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात अकोला प्रकल्प कार्यालयांतर्गत दोषींवर फौजदारीची तयारी एसआयटीने चालविल्याची माहिती आहे. अकोला येथील प्रभारी प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांच्याकडे दोषींविरुद्ध पोलिसात तक्रार नोंदविण्याची जबाबदारी आहे.
एसआयटीचे मायक्रो प्लॅनिंगआदिवासी योजनेत घोटाळा झाल्याप्रकरणी माजी न्यायमूर्ती एम.जी गायकवाड यांच्या शिफारशीनुसार दोषींवर कठोर कारवाईसाठी विशेष चौकशी पथकाने मायक्रो प्लॅनिंग चालविले आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठात सादर याचिकेच्या निर्णयाकडे एसआयटीचे लक्ष लागले आहे.