-गणेश वासनिक, अमरावती विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील तासिका तत्त्वावरील शिक्षक व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचा विषय विरोधी पक्षाकडून १५ जुलै रोजी सभागृहात आल्यानंतर ६६४ तासिका शिक्षक व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित केल्याचा दावा आदिवासी विकास मंत्री प्राचार्य डॉ. अशोक उईके यांनी सभागृहात केला. परंतु, प्रत्यक्षात तासिका शिक्षकांच्या सेवा नियमित केल्या नसून, त्यांना तासिका व रोजंदारीवरच नियुक्त्या दिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास मंत्र्यांनी विधिमंडळ सभागृह आणि उमेदवारांची फसवणूक केल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
गत १३ ते १४ दिवसांपासून नाशिक आयुक्तालयासमोर आश्रमशाळांतील बाह्यस्त्रोताद्वारे भरती प्रक्रिया रद्द करा व तासिका शिक्षक, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे.
२ हजार ६०० शिक्षकांना पाठवले घरी
‘ट्रायबल’ने शासकीय आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये १ हजार ७९१ पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरती करण्याचा शासन निर्णय २१ मे २०२५ रोजी निर्गमित केला आहे. त्यामुळे ४४९ आश्रमशाळांतील तासिका व रोजंदारीवरील सुमारे २ हजार ६०० शिक्षकांना घरी पाठवले आहे.
शाळा चालू होऊन महिना झाला आहे. अद्यापही आदिवासी विद्यार्थ्यांना अध्यापनासाठी शिक्षक मिळाले नाही. आदिवासी विकास विभागाने नियुक्त्या केलेल्या नाही, हे वास्तव आहे. आता मात्र ज्यांच्या सेवा १० वर्षे झाल्यात अशा ६६४ तासिका शिक्षक, रोजंदारी कर्मचारी यांना आदिवासी मंत्र्यांनी सभागृहात नियमित केल्याचे सांगून शुद्ध फसवणूक केलीच; पण तासिका शिक्षक व रोजंदारीवरील कर्मचारी पात्रताधारक नाहीत. त्यांची बाजू घेऊ नका, असेही मंत्र्यांनी सभागृहात आवाहन केले. परंतु बहुतांश उमेदवार उच्च शिक्षित असून पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण आहेत.
शासनाचे ५० कोटींचे नुकसान
तासिका व रोजंदारीवर असलेल्या २ हजार ६०० शिक्षकांच्या वेतनावर वार्षिक अंदाजे ३५ कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे. बाह्यस्त्रोताद्वारे १७९१ शिक्षक भरतीसाठी ८४ कोटी ७४ लाख ५५ हजार रुपयांच्या कंत्राटाला मंजुरी दिलेली आहे. यात ५० कोटी रुपये कोणाच्या घशात घालणार आहे. बाह्यस्त्रोताची भरती ही प्रक्रियेतच अडकली आहे.
कोर्टात अवमान याचिकांचा पाऊस
मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्याचे आदेश १४ ऑक्टोबर २०२४ व १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिले होते.
या कार्यवाहीसाठी १८० दिवसाची मुदतही दिली. परंतु, विभागाने कोर्टाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवून कोणतीच कार्यवाही केली नाही. परिणामतः शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी शासन विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्या आहेत. याच तासिका शिक्षक व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा तात्पुरत्या नियुक्त्या दिलेल्या आहेत.