शंकर महाराज आश्रमातील वसतिगृहाची मान्यता रद्द !

पिंपळखुटा येथील शंकर महाराज आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या समाजकल्याण मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची

प्रस्ताव रवाना : औपचारिकता केवळ बाकी
अमरावती : पिंपळखुटा येथील शंकर महाराज आश्रम ट्रस्ट अंतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या समाजकल्याण मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाची मान्यता रद्द करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मान्यता रद्द होण्याची औपचारिकता तेवढी बाकी आहे. ‘लोकमत’च्या शोधवृत्त पत्रकारितेमुळे हे शक्य झाले, अशी प्रतिक्रिया खुद्द समाजकल्याण विभागात गुरुवारी उमटत होती.
पिंपळखुटा येथे शंकर महाराज यांच्या आश्रमाच्या हद्दीत पाच शाळा-विद्यालय आणि एक वसतिगृह आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय आश्रमातील समाजकल्याण वसतिगृहात केली जाते. प्रथमेश सगणे या इयत्ता पाचवीतील ११ वर्षीय गोंडस मुलाचा गळा सुरेंद्र मराठे आणि त्याच्या दोन साथिदारांनी आश्रमाच्या हद्दीत चिरला होता. नरबळी देण्यासाठी नागपंचमीच्या दिवशी हा राक्षसी गुन्हा सुरेंद्रने केला होता. ज्या प्रथमेशचा गळा चिरण्यात आला तो आश्रमातील वसतिगृहातच वास्तव्याला होता. अजय वनवे या चांदूररेल्वे तालुक्यातील गरीब चर्मकार समाजाच्या मुलाचा चेहरा सुरेंद्र मराठे याच आरोपीने रात्री दगडाने ठेचला होता. ही घटना वसतिगृहातच घडली होती. वसतिगृहात वास्तव्यास असणारी मुले सुरक्षित नाहीत. आश्रमात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नरबळी देण्यासाठी या वसतिगृहातील विद्यार्थी सहज उपलब्ध होत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. वसतिगृह मुलांना शिक्षणासाठी पूरक सोय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने बहाल केले असताना तेथे चिमुकल्या मुलांचे क्रुरतेने बळी घेतले जात असतील तर ते वसतिगृह चालवायचेच कशासाठी, असा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागासमोर निर्माण झाला. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी प्रथमेशची नागपूर येथे इस्पितळात भेट घेतल्यानंतर झालेल्या वेगवान हालचालींचा परिपाक म्हणजे वसतिगृहाची मान्यता रद्द होणे हा होय.
सामाजिक न्याय विभागाने वसतिगृहाची मान्यता का रद्द करुन नये ? नरबळीच्या उद्देशाने हल्ले झाल्यानंतरही वसतिगृहाने, व्यवस्थापनाने संबंधित विभागाला त्याबाबतची माहिती का दिली नाही ? पोलिसांमध्ये या गंभीर घटनांची तक्रार का केली नाही, आदी प्रश्न चौकशीदरम्यान उपस्थित केले होते. आश्रम व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलेली उत्तरे शासनाला मान्य झाली नाहीत. आश्रम व्यवस्थापनाने केलेली अंतर्गत चौकशी केवळ देखावा होती. व्यवस्थापनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आणि कर्तव्यात कसूर केला, असा ठपका ठेवून आणि व्यवस्थापनाचा खुलासा अमान्य करुन या वसतिगृहाची मान्यता रद्दच करण्यात यावी, असा आग्रही अहवाल अमरावती येथील अधिकाऱ्यांनी पुण्याच्या आयुक्तांना ई-मेलद्वारे पाठविला. लवकरच या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होईल.