ओगलेंच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीवर शिक्कामोर्तब

राज्यशासनाने महापालिकेचा १९ मार्च २०१६ च्या अमसभेतील ठराव अंतिमत: विखंडित केल्याने ...

आयुक्तांचे आदेश : महापालिका प्रशासनाचा २४ फेब्रुवारी २०१६ चा निर्णय ‘जैसे थे’
अमरावती : राज्यशासनाने महापालिकेचा १९ मार्च २०१६ च्या अमसभेतील ठराव अंतिमत: विखंडित केल्याने तत्कलिन सहायक आयुक्त आर.बी.ओगले यांच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्!ीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नगरविकास विभागाने याबाबत शासननिर्णय पारित केल्याच्या पार्श्वभूमिवर आयुक्त हेमंत पवार यांनी शनिवारी एक आदेश काढून ओगले यांना २४ फेब्रुवारी २०१६ पासून सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. ओगले यांचा १५ डिसेंबर २००९ ते ६ मार्च २०१० पर्यंतचा निलंबन काळ सर्वप्रयोजनार्थ निलंबन काळ करण्यात येत असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. या आदेशाची नोंद ओगले यांच्या सेवापुस्तिकेत घेण्यात यावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
ओगले यांना सक्तीने सेवानिवृत्त न करता महापालिकेच्या सेवेत पुन्हा रुजू करुन घ्यावे, हा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला ठराव क्र. ३० (१९ मार्च २०१६) महापालिकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय शिस्तीच्या विरोधात असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडित झाल्याचे मानण्यात येत आहे.असा आदेश १ मार्र्च रोजी नगरविकास विभागाने पारीत केला होता.त्याआधारे आयुक्त हेमंत पवार यांनी त्याबाबत प्रशासकीय आदेश काढले आहेत.

शिवाजीला नियमबाह्य सवलत
अमरावती : ओगले हे झोन क्र. ३ मध्ये कार्यरत असताना त्यांनी विनापरवानगी स्वत:च्या अधिकारात श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या मालमत्तांना शिक्षण व रोजगार हमीकरात नियमबाह्य सवलत दिली होती. विभागीय चौकशीनंतर सहायक आयुक्त आर.बी.ओगले यांना महापालिकेच्या सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात यावे, या शिक्षेस सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळावी, असा प्रस्ताव विषय क्र. ३० अन्वये तत्कालिन प्रशासनाने आमसभेसमोर ठेवला होता. १९ मार्च २०१६ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करून प्रशासनाने त्यांचेवर ही कारवाई न करता परत कामावर रूजू करुन घ्यावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर व कायम करण्यात आला होता. सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला हा ठराव विखंडित करण्यात यावा, असे पत्र तत्कालीन आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पाठविले. त्यानंतर १३ जुलै २०१६ ला हा ठराव तात्पुरता निलंबित करण्यात आला व शासनाने याठरावाप्रकरणी आयुक्त आणि महापालिकेला अभिवेदन मागितले होते. विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांनी यासंदर्भात तत्कालिन आयुक्तांनी दिलेली शिक्षा योग्य ठरवत राज्यशासनाकडे बाजू मांडली.त्याआधारे नगरविकास विभागाने ओगले यांना पुन्हा महापालिकेच्या सेवेत घेण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव विखंडीत केला.तो आदेश महापालिकेत पोहोचल्यानंतर आयुक्त हेमंत पवार यांनी ओगले यांच्या संदर्भात २४ फेब्रुवारी २०१६ चा प्रशासकीय मान्यतेचा ठराव लागू होत असल्याने त्यांच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीवर प्रशासकीय शिक्कामोर्तब केले.

महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
ओगले हे झोन क्र. ३ मध्ये सहायक आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी विनापरवानगी स्वत:च्या अधिकारात श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या मालमत्तांना शिक्षण व रोजगार हमीकरात १२ ते १३ लाखाची नियमबाह्य सवलत दिली होती. विभागीय चौकशीदरम्यान त्यांचेवरील आरोप सिद्ध झाले होते. त्यामुळे त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई व सक्तीने सेवानिवृत्ती ही शिक्षा प्रशासनाने ठरविली होती.तत्कालिन प्रशासनाने ओगले यांच्याबाबत घेतलेला सक्तीच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या शिक्षेचा निर्णय नगरविकास खात्याने कायम ठेवला आहे.