ज्येष्ठ नागरिकांची हेळसांड, तक्रारींचा अभाव

बदलत्या काळात माणसाची मनोवृत्तीही बदलत आहे. जन्मदात्यांना अडगळ समजून त्यांना घराबाहेर काढणारे दिवटे कुलदीपक समाजात पहायला मिळतात.

तीन महिने शिक्षेचं प्रावधान : ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ नियम २०१०
लोकमत दिन विशेष
अमरावती : बदलत्या काळात माणसाची मनोवृत्तीही बदलत आहे. जन्मदात्यांना अडगळ समजून त्यांना घराबाहेर काढणारे दिवटे कुलदीपक समाजात पहायला मिळतात. अशांना वठणीवर आणण्यासाठी शासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायाधीशांचा दर्जा देऊन न्यायाधिकरण केले. मात्र मातापित्यांची आबाळ करणाऱ्या मुुलांच्या विरोधात तक्रार करण्यास पालक पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात चार वर्षांत केवळ तीन प्रकरण दाखल झाले आहे. या प्रकरणात न्यायाधिकारणाने दिवट्याला घराबाहेर काढण्याचे आदेश देऊन घर आई-वडिलांच्या ताब्यात दिले आहे.
आयुष्यांच्या शेवटच्या काळात आधाराची खरी गरज असताना मुलांना आई-वडिलांची अडचण वाटते. मग त्यांच्यावर अन्याय केला जातो. उघडपणे मातापित्यांना वाऱ्यावर सोडणारी मुलेही कमी नाहीत. मरणयातना सोसण्यापेक्षा मरण पत्करावे, अशी भावना पालकांची होते. अशा मुलांना वठणीवर आणण्यासाठी शासनाने वर्ष २०१० पासून विशेष कायद्याची तरतूद करुन नागरिकांना दिलासा दिला आहे. न्यायिक हक्काची मागणी करुन अन्यायग्रस्त मातापिता उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करु शकतात. न्यायाधिकरण अशा मुलांना तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठाऊ शकतात. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ‘कलम १९९५ अन्वये आणि प्रकरण ६ खाली दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार कायद्याने व शासनाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. कायदा झाल्यानंतर ४ वर्षांत अमरावती उपविभागात केवळ तीन तक्रारी दाखल झाल्या. यापैकी एका प्रकरणात मारझोड, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आली आहे. प्रकरणात आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाविरोधात आईने तक्रार दाखल केली असता न्यायाधिकरणाने ते घर वृद्ध दाम्पत्यांच्या ताब्यात देऊन त्या मुलाला घराबाहेर काढण्याचा निवाडा दिला आहे. (प्रतिनिधी)

वारसांना होऊ शकतो तुरुंगवास
आई वडिलांचा सांभाळ न केल्यास वारसाला किंवा मुलाला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा ८ हजार रुपये दंड होऊ शकतो. हा गुन्हा दखलपात्र आहे. न्यायाधिकरणासमोर बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्याची तरतूद या कायद्यात नाही. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांच्यावतीने समाजकल्याण अधिकारी किंवा ज्येष्ठ नागरिक संघाचा प्रतिनिधी बाजू मांडू शकतो.
असे असावे तक्रारीचे स्वरुप
मुलांनी सांभाळ न केल्यास आई-वडील त्याविरोधात तक्रार करु शकतात. अपत्य नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या नातलगांकडून त्रास होत असल्यास त्यांच्याविरोधात तक्रार करता येते. त्यांच्या मृत्यूनंतर जर त्या नातलगांना संपत्ती मिळणार असेल तर अशा बेजबाबदार नातलगांवर कारवाई होऊ शकते. प्रसंगी हे न्यायाधिकरण स्वत:च्या अधिकाराचा वापर करुन तक्रारीशिवायही कारवाई करु शकतात.

उदरनिर्वाहासाठी मागता येते रक्कम
ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या उदरनिर्वाहाला पुरेल एवढी रक्कम पाल्याकडून मागण्याचा अधिकार आहे. मासिक निर्वाह भत्ता, वैद्यकीय सेवा, औषधी तसेच अन्य गरजा भागविण्यासाठी १० हजार रुपयांपर्यंत मागणी करु शकतात. आदेशानंतर एक महिन्यात संबंधिताला ती रक्कम द्यावी लागते. वेळेवर रकमेचा भरणा न केल्यास ५ ते १८ टक्क्यापर्यंत यावर व्याज आकारणी होते.

क्षमतेनुसार निर्वाह खर्च
ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. या कायद्यात ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाल्याकडून निर्वाह खर्च देण्याची तरतूद केली आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायाधिकरणात संबंधित आई-वडील व मुलांची सुनावणी घेण्यात येते. यावेळी विशेष समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची भूमिका केवळ निर्वाह अधिकारी म्हणून राहील.

या कायद्याच्या निर्मितीपासून समाजकल्याण विभागाकडे एकही तक्रार दाखल नाही. या कायद्याविषयी समाजात जनजागृती करण्याची गरज आहे. वृद्ध मातापित्यांना कायद्याचा आधार आहे, याची माहिती त्या दाम्पत्यांपर्यंत पोहचणे महत्त्वाचे आहे. कधी अपत्यावर असलेल्या प्रेमापोटी अन्याय असला तरी तक्रारी होत नाही.
- दत्तात्रय फिस्के,
सहायक आयुक्त, समाजकल्याण.