सहायक बीडीओंच्या हाती गोपनीय अहवालाची चावी

पंचायत समिती स्तरावरील कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आणि पशुसंवर्धन विभागातील सर्व अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी घेण्याची जबाबदारी शासनाने आता सहायक

अमरावती : पंचायत समिती स्तरावरील कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आणि पशुसंवर्धन विभागातील सर्व अधिकारी,कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी घेण्याची जबाबदारी शासनाने आता सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. सहायक बीडीओंच्या कामांच्या वाटपामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने ३० आॅक्टोबर रोजी आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार सहायक बीडीओंच्या कामांची तीन भागांत विभागणी करण्यात आली आहे.
पंचायत समिती स्तरावर कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी तसेच कामकाजाची विभागणी करण्यासाठी राज्य शासनाने दीड वर्षांपूर्वी सहाय्यक बीडीओचे पद निर्माण केले. यासाठी राज्यात ३५१ पदे निर्माण करण्यात आली. त्या कामांबाबत मार्गदर्शक सूचनादेखील त्यावेळी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, बहुतांश पंचायत समितींमध्ये सहायक बीडीओंच्या कामांमध्ये एकसूत्रता नसल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्यात. कामांचे वाटप सुरळीत करण्याच्या दृष्टिकोनातून विभाग, जिल्हा व गट स्तरावरील कामे वाटपाबाबत प्रस्ताव मागविण्यात आले. त्या प्रस्तावाची विभाग स्तरावरून तपासणी करून सहायक बीडीओंच्या कामे वाटपाचा सुधारित आदेश ३० आॅक्टोबरला जारी करण्यात आला.
पंचायत समिती स्तरावरील सर्व आस्थापनांविषयक बाबी, पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करणे, पंचायतराज समितीचा अनुपालन अहवाल, लोकसेवा समितीचा अनुशासन अहवाल, ग्रामपंचायतीच्या कायदेशीर बाबी, ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभा, ग्रामपंचायतींचे संनियंत्रण, म.गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, यशवंत पंचायतराज योजना, पंसस्तरावरील कायदेशीर बाबी, सहायक बीडीओंमार्फत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे नवीन निर्बंध नवीन आदेशान्वये घालून देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागीय स्तरावर उपायुक्त (आस्थापना) आणि जिप.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)