एलबीटी न भरणाऱ्यांची प्रतिष्ठाने सील
By Admin | Updated: June 19, 2014 23:37 IST2014-06-19T23:37:54+5:302014-06-19T23:37:54+5:30
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) न भरणाऱ्या व्यावसायिकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी महापालिकेने रणनीती आखली आहे. २३ जूनपासून प्रतिष्ठाने सील करण्यासह बँक खाते गोठविण्याची कारवाई करण्याबाबतच्या

एलबीटी न भरणाऱ्यांची प्रतिष्ठाने सील
आयुक्तांचा निर्णय : नोटिशी बजावल्या, बँक खाती गोठविणार
अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) न भरणाऱ्या व्यावसायिकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी महापालिकेने रणनीती आखली आहे. २३ जूनपासून प्रतिष्ठाने सील करण्यासह बँक खाते गोठविण्याची कारवाई करण्याबाबतच्या नोटीशी संबंधित व्यापाऱ्यांना बजावल्या आहेत.
एलबीटी किंवा जकातही नको या मागणीने राज्यातील व्यावसायिकांनी शासनकर्त्यांना कात्रीत पकडले आहे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी विक्रीकरातून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र एलबीटी न भरण्याचा चेंबर्सने घेतलेल्या निर्णयाचा आधार घेत येथील व्यावसायिकांनी कराचा भरणा बंद केला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात बरीच घट झाली आहे. ही बाब लक्षात येताच महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी एप्रिलपासून ज्या व्यावसायिकांनी एलबीटीचा भरणा केला नाही, अशा प्रतिष्ठानांना नोटीस बजावून कराचा भरणा करण्याचे कळविले आहे. आतापर्यंत २५० व्यावसायिकांना नोटीस बजावण्यात आल्या असून २३ जूनपासून हे प्रतिष्ठाने सील करून बँक खाते गोठविण्याची धडक कारवाई सुरू केली जाईल, असे जकात अधीक्षक सुनील पकडे यांनी सांगितले. मे महिन्यात एलबीटीच्या उत्पन्नाची आकडेवारी अतिशय कमी आहे. परिणामी प्रशासनाचे नियोजन बिघडले. महापालिकेला दरमहा १० कोटी रूपयांचा खर्च लागत असल्याने हा खर्च एलबीटीच्या उत्पन्नाशिवाय शक्य नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. शासनाने एलबीटीसंदर्भात कोणतेही धोरण निश्चित केले नाही. तत्पूर्वी व्यावसायिकांनी एलबीटी भरण्यास नकारात्मक भूमिका घेतल्याने प्रशासनाने ही भूमिका बदलविण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एलबीटी नोंद असलेल्या प्रतिष्ठानांचे कर न भरल्याबाबतचे सर्चिंग सुरु करण्यात आले आहे. यादरम्यान ज्या व्यावसायिकांनी कराचा भरणा केला नाही, अशा प्रतिष्ठानांना सील लावण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. शहरात व्यवसाय करीत असल्यास एलबीटी भरावेच लागेल. त्यामुळे व्यावसायिकांनी कारवाई टाळण्यासाठी एलबीटीचा भरणा करुन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.