शालेय गणवेश निधीला कात्री

प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानामार्फत दोन मोफत गणवेश दिले जातात. गणवेश खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधी मिळतो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबत शंकाच आहे. यंदाही मोफत गणवेश वाटपची तयारी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देकोरोना इफेक्ट। शालेय व्यवस्थापन समित्यांना निधीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : दरवर्षी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विविध शाळांतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यात येते. मात्र, यंदा शालेय गणवेश निधी कात्रीत अडकले आहेत.
डीबीटीऐवजी गणवेश खरेदीचे अधिकार स्थानिक शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहे. या समितींना निधीची प्रतीक्षा कायम आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत अजूनही संभ्रम असला तरी गणवेशाची रक्कम अदा केली तर किमान दोन महिन्यांत हे गणवेश तयार होतील.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानामार्फत दोन मोफत गणवेश दिले जातात. गणवेश खरेदीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० टक्के निधी मिळतो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे शाळा सुरू होण्याबाबत शंकाच आहे. यंदाही मोफत गणवेश वाटपची तयारी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. निधी मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे कोरोना संकटामुळे अद्याप शाळा सुरू होण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. पालक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, तरिही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला गणवेषाचा प्रश्न सोडविता आला नाही. यंदा १५ आॅगस्टवरही कोरोनाचे संकट घोंगावते आहे. त्यापुर्वी गणवेश मिळावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मार्गदर्शक सूचना जारी
शिक्षण विभागाकडून शाळा व्यवस्थापन समित्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेने मागील वर्षीच्या शिल्लक असलेल्या निधीचा वापर करावा. गणवेशाचा रंग प्रकार निवडण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच ३१ आॅगस्टपूर्वी शाळा व्यवस्थापन समित्यांना उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

गणवेशाच्या निधीसाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात उपलब्ध झाला नाही. निधी उपलब्ध होताच गणवेश वितरित केल्या जातील.
- नितीन उंडे,
उपशिक्षणाधिकारी प्राथमिक