शाळेत शिपाई नाही, विद्यार्थीच करतात झाडलोट

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केलेले असले तरी तालुकयातील एकाही शाळेत शिपाई नसल्याने त्यांची कामे विद्यार्थ्यांना करावी लागत आहे.

सक्तीच्या शिक्षणाची माती : मूळ उद्देशालाच हरताळ, नियमात बदल हवा
सुनील देशपांडे अचलपूर
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केलेले असले तरी तालुकयातील एकाही शाळेत शिपाई नसल्याने त्यांची कामे विद्यार्थ्यांना करावी लागत आहे. तर लिपिक नसल्याने कारकुनी कामे शिक्षकांना करावी लागत आहेत. त्यामुळे सक्तीचे शिक्षण कुणासाठी आणि कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्र शासनाने सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला असला तरी अचलपूर तालुक्यातील एकाही शाळेत शिपाई नाही. अनेक ठिकाणी तर विद्यार्थीच शाळा उघडतात. घंटा वाजवितात. शाळा स्वच्छ करतात, वर्गखोल्यांची झाडलोट करतात, असे चित्र आहे.
तालुक्यात जि.प.च्या १२९ शाळा असून त्यात अंदाजे १८ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी गोरगरीब, शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मुले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या नागरिकांच्या मुलांवर शिपायांची कामे करायची वेळ आली आहे. हेच का गोरगरीबांसाठी सक्तीचे शिक्षण, असे जनतेचे म्हणणे आहे. एकीकडे शाळांच्या स्वच्छतेसाठी कर्मचारी नाहीत आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विविध अटी शासनाने लादलेल्या असताना देखील ही स्थिती आहे. अशा स्थितीत शाळेत विद्यार्थी येणार कोठून आणि आले तरी ते नियमानुसार आखलेल्या आकड्यांच्या चौकटीत बसतील काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
प्राथमिक शिक्षणात संबंधित विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक पाया मजबुत व्हावयास हवा. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. १२ ते १५ वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी मोठी गर्दी राहात असे. पण, मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. ती वाढावी यासाठी शासनाकडून वेळोवेली शिक्षणाशीी संबंधीत योजना राबविल्या जात आहेत. प्राथमिक शाळा सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मध्ये वर्ग १ ते ४ साठी केवळ चार शिक्षकच मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्या शाळेत ५०० पेक्षा कमी विद्यार्थी असतील तेथे विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणाची कोणतीच सोय नाही. या शाळेच्या आत व बाहेर स्वच्छतेसाठी, झाडलोट करण्यासाठी तसेच बालकांशी निगडित समस्यांसाठी शिपाईच काय तर लिपिकाचीसुद्धा तरतूद नाही. ५०० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील तर मात्र शिपायाची सोय असते. म्हणजेच कमी विद्यार्थी असल्यास शाळा स्वच्छ राहिली काय किंवा नाही, अथवा शिक्षकांवर लिपिकाच्या कामाचा बोजा पडला तरी चालेल, अशी शासनाची भूमिका आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचेच शैक्षणिक नुकसान होत आहे. शासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी आहे.

मागणीला जोर
वर्ग एक ते चारसाठी विनाअट माध्यमिक शाळांप्रमाणे प्राथमिक शाळेलाही स्वतंत्र मुख्याध्यापक, कार्यालयीन कामासाठी कनिष्ठ लिपिक व शिपाई नियुक्त करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

ज्या शाळांची पटसंख्या १००च्या वर आहे त्या शाळांमध्ये शिपाई व लिपिक ही दोन पदे आवश्यकत आहेत. झाडलोट किेंवा शिपायाची कामे आम्ही किंवा शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून करून घेत नाही. खिचडी शिजविणाऱ्यांना मोबदला देऊन ती कामे करावी लागतात.
- रावसाहेब मोरे,
तालुका, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना