सव्वादोन कोटींच्या घोटाळ्याचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात !

नियम आणि अटी-शर्तींना पायदळी तुडवून शासकीय निधीच्या गैरवापराचा ठपका असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत.

डझनवारी अधिकाऱ्यांचा समावेश : कारवाईकडे लक्ष
अमरावती : नियम आणि अटी-शर्तींना पायदळी तुडवून शासकीय निधीच्या गैरवापराचा ठपका असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढले आहेत. सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनेतील २.३० कोटी रुपयांच्या अनियमिततेचा चेंडू तूर्तास आयुक्तांच्या कोर्टात आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी वारेमाप खर्च केला. अतिरिक्त रक्कम कंत्राटदारांच्या खिशात घातली. त्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. लेखापरीक्षण अहवालात या गंभीर अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले. राज्यातील नागरी भागांमध्ये राहणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने १९९७ पासून केंद्र पुरस्कृत सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सुरू करण्यात आली.

भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर
अमरावती : महापालिका क्षेत्रात १ एप्रिल २००९ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत या योजनेतून उद्यानविकासासह डेक्स-बेंच खरेदी व मुंबईच्या अभ्यास सहलीसह अन्य कामे करण्यात आलीत. मात्र, मुख्यत्वे या तीन योजना राबविताना मोठे आर्थिक गौडबंगाल झाल्याची कुणकुण महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना लागली. त्यांनी संबंधित प्रकल्प प्रमुखांकडून पदभार काढून महत्त्वपूर्ण तीन बाबींचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिले. या लेखापरीक्षणामध्ये लेखापरीक्षकांनी सुमारे २.३० कोटींहून अधिक रकमेच्या प्रदानावर आक्षेप नोंदविले आणि जबाबदारी निश्चित करुन कारवाईदेखील प्रस्तावित केली. अमरावती महापालिकेच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या या प्रकरणाने भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रूजली आहेत, याची प्रचिती येते.

‘लोकमत’ ने फोडली वाचा
सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेतील भ्रष्टाचाराला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली. याबाबत वृत्तमालिका ‘प्रकाशित करुन याप्रकरणातील गंभीर अनियमितता जनतेसमोर आणली गेली. चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात आहे. शासकीय निधीचा गैरवापर करून जनतेच्या पैशाची वाट लावणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध ते कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.