सावित्रीबाई फुले कन्या योजना बारगळली

सरकारने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याच्या दुहेरी उद्देशाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सन २००६-०७ पासून सुरू केली. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी

सचिन डवके - रिद्धपूर
सरकारने लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याच्या दुहेरी उद्देशाने सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण योजना सन २००६-०७ पासून सुरू केली. परंतु या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी संवर्ग विकास अधिकाऱ्याचेच दारिद्रय रेषेखालीलच असावा, अशी अट घातल्याने योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. यामुळे ही योजना अयशस्वी ठरली आहे.
या योजनेंतर्गत एका मुलीवर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना २०० रुपये रोख व मुलीच्या नावे आठ हजारांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र दिले जाते. तसेच दोन मुलींवर शस्त्रक्रिया केल्यास दोन हजार रुपये रोख आणि दोन्ही मुलींच्या नावे प्रत्येकी चा-चार हजारांचे बचत प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. मात्र, संबंधित जोडपे बीपीएल गटातील असावे, अशी शासनाची अट असल्यामुळे अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत. परिणामी योजनेच्या लाभार्थींचे प्रमाण हे अत्यल्प आहेत.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २० हजारांच्या आत, बीपीएलचे रेशनकार्ड जमीन, गाडी नसलेले व्यक्ती किंवा कुटुंब बीपीएलमध्ये मोडतात. परंतु आरोग्य खाते असा कोणताही पुरावा ग्राह्य धरत नाही. केवळ ग्रामीण भागात संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांचेच बीपीएल प्रमाणपत्र लाभर्थ्यांना मागितले जाते. त्यामुळे बीपीएल यादीत असतानाही लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. संवर्ग अधिकारी असे प्रमाणपत्र देण्यास तयार असताना आणखी पुरावे मागतात. चकरा माराव्या लागतात. विविध दाखले गोळा करावी लागतात. त्यामुळे ते काम किचकट झाल्याने या योजनेचा लाभ मिळविता येत नाही.
सुरुवातीच्या दोन वर्षांत तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला मिळाला की, लाभ घेण्यास पात्र ठरत असे, परंतु आता तो दाखला बीपीएलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. सरकारी यंत्रणेची उदासीनता लोकप्रतिनिधींची मानसिकता या योजनेची पाठपुरावा करण्याची कुवत नसल्याने ग्रामीण भागातील कुटुंबे या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. जनजागृती झाल्याने शहरी लोक स्वत:हून कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया एक किंवा दोन मुली असतानाही करतात. परंतु ग्रामीण भागात योग्य प्रचार -प्रसार, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष त्यामुळे आजही जनजागृती झालेली नाही. तेव्हा ग्रामीण भागासाठी बीपीएलची अट या योजनेतून सरकारने रद्द करावी शिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांना लाभार्थीचे सक्तीचे टार्गेट द्यावे, अशी मागणी आहे. अन्यथा महापुरूषांच्या नावे सुरू केलेल्या योजना बारगळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.