महापालिकेत सर्वशिक्षा अभियानाचे आॅडिट सुरु

महापालिका शाळांमध्ये सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या योजना, बांधकाम, उपक्रमांवर झालेल्या

आयुक्तांचे आदेश : लेखा परीक्षण विभागात कागदपत्रांची तपासणी
अमरावती : महापालिका शाळांमध्ये सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या योजना, बांधकाम, उपक्रमांवर झालेल्या खर्चाचे अंकेक्षण (आॅडिट) सुरु झाले आहे. सन २०१२- २०१३ व २०१३- २०१४ या दोन वर्षांच्या खर्चावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या आदेशानुसार आॅडिट सुरु आहे. येत्या आठवड्यात चौकशी अहवाल आयुक्तांना सादर केला जाणार आहे.
सर्वशिक्षा अभियान हे सन २००० पासून महापालिका शाळांमध्ये राबविले जात आहे. केंद्र शासनाकडून दरवर्षी सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत निधी प्राप्त होतो. परंतु हा निधी खरेच विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमावर खर्च होत आहे की नाही, याची चाचपणी करण्यासाठी आयुक्तांनी प्रायोगिक तत्त्वावर दोन वर्षांच्या खर्चाचे आॅडिट तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका शिक्षण विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमधील अंतर्गत वादामुळे आयुक्तांकडे काही निनावी तक्रारी जात आहे. या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी आॅडिट केले जात आहे. शाळा बांधकाम, अपंगासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना, फिजिओथेरपी केंद्र, पुस्तकवाटप आदींची कागदपत्रे तपासली जात आहेत.
सर्व शिक्षा अभियान सन २००० पासून सुरु झाले असताना केवळ दोनच वर्षांचे आॅडिट करण्यामागे कोणते राजकारण आहे, याविषयी तर्कवितर्क लावले जात आहेत. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सविता चक्रपाणी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणात वाद सुरु झाला आहे. परस्परविरोधी तक्रारी देण्याचा सपाटा जोरात सुरु आहे. एकमेकांची प्रशासकीय पत्रे लपविण्याचा प्रकारदेखील नव्याने सुरु झाला आहे. गेल्या आठवड्यात शिक्षणाधिकारी अरुणा डांगे यांनी स्वत: एक लिफाफा सीलबंद करुन तो आयुक्तांच्या हवाली केला. हा लिफाफा कोणी घरी नसताना उघडला तर बरे होईल, असे शिक्षणाधिकारी आयुक्त गुडेवार यांना म्हणाल्या होत्या. दरम्यान आयुक्त रजेवर गेल्याने शिक्षण विभागात असे काय आढळले की शिक्षणाधिकाऱ्यांना लिफाफा सीलबंद करुन तो आयुक्तांना द्यावा लागला, हे विशेष. आयुक्त गुडेवार रजेवरुन आले की, शिक्षण विभागाच्या शुध्दीकरणासाठी कोणते पाऊल उचलतात, हे स्पष्ट होईल.

विद्यार्थी अनुपस्थित अन् पोषण आहार सुरूच
महापालिका शाळांची कथा फार वेगळी आहे. शाळेत विद्यार्थी नसताना पोषण आहाराची देयके काढण्याचा अफलातून प्रकार सुरु आहे. काही शाळांमध्ये पटसंख्या नगण्य असताना ती फुगवून दाखविली जाते. पोषण आहारात गौडबंगाल असल्याची माहिती समोर आली आहे.
एक दिवसीय बैठकीचा प्रवास खर्च २० हजार रुपये
शिक्षण विभागाने अपहार करण्यात कोणताही कसूर केला नाही. मुंबई येथे २६ फे ब्रुवारी २०१५ रोजी शिक्षणाधिकाऱ्यांना बैठकीला जायचे होते. त्यानुसार रेल्वे तिकिटे काढण्यात आली. परंतु शिक्षणाधिकारी या बैठकीला गेले नाहीत. मात्र, मुंबई प्रवासाची २० हजार रुपयांची देयके काढण्यात आल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. समायोजनाच्या नावाखाली पैशांची उधळपट्टी केल्याचा ठपका लेखापरीक्षण विभागाने ठेवला आहे.

सर्वशिक्षा अभियानाचे आॅडिट आयुक्तांच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सुरु करण्यात आले आहे. बऱ्याच बाबी तपासण्याचे काम सुरु आहे. आॅडिट पूर्ण व्हायला आठवडा लागेल. आॅडिटचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाईल. त्रुटी किंवा दोषांबाबत काहीही सांगता येत नाही.
-प्रियंका तेलकुंटे,
लेखा परीक्षक, महापालिका