गडगा प्रकल्पासाठी रेतीघाट आरक्षित?

घरकुलधारकांसाठी वेगळा न्याय, रेतीची प्रतीक्षा करणाऱ्यांविषयी सापत्नभाव

धारणी : मेळघाटातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त ठरलेल्या गडगा मध्यम प्रकल्पातील कामासाठी जिल्हा प्रशासनाने कार्यकारी अभियंता यांच्या नावावर रत्नापूर येथील रेतीघाट आरक्षित केल्याची माहिती आहे. एकीकडे मेळघाटात काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि घरकुलासाठी वणवण भटकणाऱ्या लाभार्थ्यांना रेतीचा एक घमेलेसुद्धा मिळत नसताना दुसरीकडे मोठ्या प्रकल्पाच्या विकासासाठी हजारो ब्रास रेतीसाठा चक्क आरक्षित केला जात असल्यामुळे हा स्थानिक लोकांवर अन्याय नाही का, असा सूर उमटत आहे.

धारणीपासून १५ किलोमीटर अंतरावरील बिजुधावडी आणि मानसूधावडी या गावादरम्यान गडगा मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. चार वर्षांपासून हा प्रकल्प सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या प्रकल्पाचे वाढीव अंदाजपत्रक हे सर्वाधिक चर्चेत आलेला आहे. सध्या मेळघाटासह अमरावती जिल्ह्यातील कोणत्याही रेतीघाटांचा जाहीर लिलाव झाला नसल्यामुळे सर्व बांधकाम पूर्णपणे ठप्प पडले आहे. अशातच गडगा मध्यम प्रकल्पासाठी धारणी तालुक्यातील तापी नदीवरील रत्नापूर घाट, गडगा मध्यम प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आल्यामुळे पुन्हा हा प्रकल्प प्रकाशझोतात आला आहे.

मेळघाटातील शासकीय व खासगी कामांसह घरकुल लाभार्थी रेतीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत असतानासुद्धा त्यांना परवानगी मिळत नाही. इतकेच नव्हे तर नवीन शासनादेशाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरसुद्धा कंत्राटदारांना परप्रांतातून रेती आणण्यासाठी परवानगी देण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहे. असे असताना गडगा प्रकल्पावर शासनाची इतकी मेहरबानी कशी, असा सवाल सर्व स्तरावरून विचारला जात आहे.

जाहीर लिलाव केव्हा?

मेळघाटातील मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील सीमारेषा म्हणून ओळख असलेल्या तापी नदीवर अनेक ठिकाणी रेतीघाट आहेत. वैरागड येथे दोन, सोनाबर्डी, खाऱ्या, चिचघाट आणि रत्नापूर अशा गावाजवळून वाहणाऱ्या तापी नदीवर मोठ्या प्रमाणात रेतीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, रेतीघाटांचे जाहीर लिलाव न झाल्यामुळे कंत्राटदार आणि घरकुल लाभार्थ्यांना आपले काम बंद करावे लागले. गडगा प्रकल्पांसाठी ज्याप्रमाणे शासनाने रत्नापूर येथील रेतीघाट आरक्षित केला आहे त्याचअनुषंगाने स्थानिक कंत्राटदार आणि खासगी बांधकामासाठीसुद्धा एखादा रेतीघाट जिल्हाधिकाऱ्यांनी राखीव करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

-------------------