शालार्थ, सेवार्थ वेतन प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेळीच भरले जातात हप्ते

लेट शुल्कातून दिलासा : ऑनलाईन सुविधेचा फायदा

अमरावती : जिल्ह्याचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून विविध प्रकारच्या कपाती केल्या जातात. मात्र, शासनाकडून वेतनासाठी तरतूद उशिरा प्राप्त होत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना नाहकच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागायचा. परंतु आता शालार्थ आणि सेवार्थ वेतन प्रणालीमुळे कपातीची रक्कम थेट संबंधित विभागाकडे वळती केली जाते.त्यामुळे आता भुर्दंडातून काहीसा दिलासा मिळत आहे.

जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांमध्ये सुमारे ९ हजार ८७३ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. यासर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन पूर्वी जिल्ह्यातील स्थानिक वेगवेगळया को- ऑपरेटिव्ह बँकेतून होत होते. परंतु आता ते राष्ट्रीयीकृत बँकांतून होतात. आता सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन पंचायत सेवार्थ प्रणाली आणि शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून होतात. त्यामुळे वेतनातून बँकेच्या कर्जाचे हप्ते, एलआयसी, पीएफ आदीची रक्कम आपोआपच खात्यातून कपात होते. काही कर्मचाऱ्यांचे एलआयसी व सोसायटीचे हप्ते ऑफलाईन असल्याने त्यांना वेतन झाल्यानंतर स्वत: भरावे लागतात. अशावेळी . तारीख चुकल्यास दंड भरावा लागताे. अशातच शासनाकडून वेतनाची तरतूद उशिरा उपलब्ध होत असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँक़ेत वेतन होत असले तरी कर्ज घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विहित मुदतीत वेतन मिळत नसल्याने व्याजाचा दंडाचा भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

बॉक्स

यासाठी पगारातून कपात

जिल्हा परिषदेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधी, गटविमा, आयकर, बँकेच्या कर्जाची रक्कम, एलआयसी यासोबतच सोसायटीच्या कर्जाचे हप्ते कपात होतात. पूर्वी या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जिल्हा को- ऑपरेटिव्ह बँकेतून व्हायचे. मात्र, आता राष्ट्रीयीकृत बँकेतून वेतन होत असल्याने सर्व व्यवहार ऑनलाइन झाले आहेत. त्यामुळे वेतनातून झालेली कपात संबंधित खात्यात जमा होत असल्याने दंडाची भानगड राहिली नसल्याचे सांगण्यात आले.

बॉक्स

जिल्हा परिषदेकडून झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून बँक़ेचे कर्ज, एलआयसी, सोसायटी आदी रक्कम कपात केली जाते. ही रक्कम बहूतांश वेळीच भरली जाते. मात्र वेतनाची तरतूद लवकर न झाल्याने आणि वेतन विलंबाने मिळाल्यास याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागतो. परिणामी सोसायटीच्या हप्त्यात एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून उशीर केला जात असल्याने त्याला दंड भरावा लागतो.

कोट

आता पंचायत सेवार्थ वेतन प्रणाली आणि शालार्थ वेतन प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करणे आणि ती वेळीच न भरल्याने कर्मचाऱ्यांना विलंब शुल्क भरावी लागण्याचा प्रकार फारसा राहिलेला नाही. त्यात आता कुणाचाही हस्तक्षेप राहीलेला नाही.

- अमोल येडगे,

मुख्यकार्यकारी अधिकारी

कोट

शासनाकडून विहित मुदतीत तरतूद होत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन नेहमी १० ते १५ तारखेला होत आहे. त्यामुळे ज्यांनी कर्ज घेतले त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. चालू महिन्यात २५ तारखेपर्यंत शासनाकडून तरतूद प्राप्त नसल्याने कर्मचाऱ्यांत रोष व्यक्त होत आहे.

- पंकज गुल्हाने,

अध्यक्ष कर्मचारी युनियन

जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन